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Did You Know: इसलिए पेश नहीं हुआ इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण, यहां पढ़ें पूरी वजह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा छठवीं बार कल यानी 1 फरवरी को सरकार का अंतरिम बजट पेश किया जायेगा। यह सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला अंतिम बजट है। अंतरिम बजट के अलावा प्रतिवर्ष एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है जो इस वर्ष पेश नहीं किया जाएगा। इसका कारण बजट का पूर्ण न होना बताया गया है।

By Amit YadavEdited By: Amit YadavUpdated: Wed, 31 Jan 2024 01:31 PM (IST)
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Did You Know: इस बार नहीं पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, यहां पढ़ें वजह।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा छठी बार बजट पेश किया जाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि बजट पेश होने से एक दिन पूर्व यानी कि 31 जनवरी को प्रतिवर्ष इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया जाता है। लेकिन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs, Ministry of Finance) की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार इस बार इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से X पर ट्वीट करके दी गयी है।

इस वजह से पेश नहीं होगा आर्थिक सर्वेक्षण

अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश क्यों नहीं किया जा रहा है, तो हम आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से इस बारे में यह बताया गया है कि इस बार पेश हो रहा बजट फुल बजट नहीं है, इसलिए इसे इस बार जारी नहीं किया जाएगा। विभाग की ओर से दी गयी गयी जानकरी के अनुसार अब चुनाव के बाद जब फुल बजट सरकार की ओर से जारी किया जायेगा तो इसमें आर्थिक सर्वेक्षण को शामिल किया जाएगा।

क्या है आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) प्रतिवर्ष बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा की जाती है और सरकार के विकास कार्यक्रमों की एक समरी पेश करके आम जनता को इसकी जानकारी दी जाती है।

रिव्यू में आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का लगाया गया अनुमान

वित्त मंत्रालय की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण जारी नहीं किया जायेगा लेकिन अंतरिम बजट से पहले मिनिस्ट्री की ओर से The Indian Economy: A Review नाम से एक रिपोर्ट जारी कर आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। इसके तहत देश की आर्थिक वृद्धि 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

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