आज पेश होगा अंतरिम बजट, पढ़ें शिक्षा क्षेत्र को Education Budget से हैं क्या-क्या उम्मीदें
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार का अंतरिम बजट लोक सभा में प्रस्तुत करेंगी। विभिन्न सेक्टर्स की तरह ही एजुकेशन सेक्टर को भी यूनियन बजट से काफी उम्मीदें (Education Budget 2024 Expectations) हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल एजुकेशन प्लेयर्स की बजट से उम्मीदों में रिसर्च एवं डेवेलपमेंट के लिए अधिक आवंटन एजुकेशन लोन पर कम ब्याद दर टीचर्स की अप-स्किलिंग आदि शामिल हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। Education Budget 2024: केद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट आज यानी 1 फरवरी 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत करेंगी। इस साल जल्द ही होने वाले लोक सभा चुनावों के मद्देनजर यह एक अंतरिम बजट होगा। फिर भी विभिन्न सेक्टर्स की तरह ही एजुकेशन सेक्टर को भी यूनियन बजट से काफी उम्मीदें (Education Budget 2024 Expectations) हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल एजुकेशन प्लेयर्स की बजट से उम्मीदों में रिसर्च एवं डेवेलपमेंट के लिए अधिक आवंटन, एजुकेशन लोन पर कम ब्याद दर, टीचर्स की अप-स्किलिंग, आदि शामिल हैं।
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Education Budget 2024 Expectations: बढ़े R&D पर खर्च, कम हो एजुकेशन लोन पर ब्याज
जीडी गोएनका यूनिवर्सिटी के वायस-चांसलर किम मेनेजस का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सिलेबस से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के काफी सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में अंतरिम बजट 2024 में शिक्षा क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय वित्तीय उपायों की उम्मीद है। इससे एजुकेशन सेक्टर में रिसर्च और डेवेलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, वित्तमंत्री से गुजारिश है कि एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों को कम किया जाए और साथ ही विश्वविद्यालयों पर कर को बोझ कम हो।यह भी पढ़ें - Budget 2024: इस साल के बजट से हर सेक्टर को है कई उम्मीद, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लिया जा सकता है यह फैसला
Interim Budget 2024 Education Expectations: इस बार भी बढ़े शिक्षा पर खर्च
इसी प्रकार दिल्ली-NCR के गुरूग्राम स्थित IILM यूनिवर्सिटी के प्रो वायस-चांसलर डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने अंतरिम यूनियन बजट 2024 में वित्तमंत्री से अपील की है कि वे पिछले 4 वर्षों के दौरान लगातार साल-दर-साल बढ़ाए गए बजट आवंटन के क्रम को इस बार भी जारी रखें। डॉ. अरविंद ने उम्मीद जताई कि वित्तमंत्री एजुकेशन सेक्टर के लिए इस साल 50 हजार करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान कर सकती हैं।यह भी पढ़ें - Did You Know: इसलिए पेश नहीं हुआ इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण, यहां पढ़ें पूरी वजह