Education Budget 2024: कोर्स फंडिंग, GST छूट और शिक्षा बुनियादी सुविधाएं, जानें और क्या-क्या हैं शिक्षा बजट से उम्मीदें?

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट अगले सप्ताह मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत किया जाना है। अन्य सेक्टर की तरह ही स्कूल, कॉलेज से लेकर प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग संस्थानों और एडटेक प्लेयर्स की भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। अधिक लागत वाले प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाए जाने, सभी शिक्षा सेवाओं पर लगने वाले GST में छूट, शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, आदि कई ऐसी मांगे हैं जिनके लिए इस सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग संस्थान फिजिक्सवाला के सह-संस्थापक प्रतीक माहेश्वरी कहते हैं, “जो छात्र गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और निम्न आय समूह (एलआईजी) परिवारों से आते हैं, उन्हें सभी शैक्षिक खर्चों पर 100% जीएसटी छूट मिलनी चाहिए, चाहे वह परीक्षण-तैयारी पाठ्यक्रम या नौकरी-उन्मुख कौशल पाठ्यक्रम हों; क्योंकि यह उनकी आय का बड़ा हिस्सा पढ़ाई में चला जाता है। शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए 18% टैक्स स्लैब काफी अधिक है। हम छात्र आवास से संबंधित जीएसटी छूट का स्वागत करते हैं। सरकार को रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और मूलभूत परिवर्तन करने के लिए बजट आवंटित करना चाहिए ताकि निजी खिलाड़ी विकसित भारत के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने में मदद कर सकें।”

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जीडी गोएनका समूह के सीईओ गौरव हिमाकर कहते हैं, “जीएसटी परिषद द्वारा छात्रावास शुल्क को कर से छूट देने का हालिया निर्णय प्रशंसनीय है। शिक्षा क्षेत्र अब अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी न होने या न्यूनतम जीएसटी की उम्मीद कर रहा है। इस क्षेत्र की यह भी दृढ़ राय है कि यदि भारत का लक्ष्य शिक्षा में "विश्व गुरु" बनना है, तो उसे ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से शैक्षिक बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा के लिए आसान रास्ते में महत्वपूर्ण निवेश करना होगा। सरकार को शैक्षिक पहलों में निवेश करने वाले निगमों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने पर भी विचार करना चाहिए।”

सेठ एमआर जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ग्रुप डायरेक्टर कनक गुप्ता ने अनुसार, “मैंने हमेशा कहा है कि पिछले वर्षों के बजट के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटित करने की योजना बनाने और खर्च करने के लिए एक बहुत ही साहसी कदम की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ वर्षों में, शिक्षा पर खर्च 2.5% - 3% के बीच घट-बढ़ रहा है और यह देखना उत्साहजनक होगा कि शिक्षा के लिए आवंटन को अधिकतम 6% और उससे अधिक तक बढ़ाया जाएगा। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि एक देश के रूप में हमें नए संस्थानों, विशेषकर के-12 स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित करके शिक्षा पर पहले आवंटित ~INR 132,000 करोड़ से अधिक खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए।”

AASOKA की प्रबंध निदेशक मोनिका मल्होत्रा कांधारी के मुताबिक, “हमें उम्मीद है कि मोदी 3.0 सरकार के तहत आगामी केंद्रीय बजट बढ़ी हुई फंडिंग प्रदान करेगा और नवीन शैक्षिक समाधानों का समर्थन करेगा। 1.5 मिलियन से अधिक स्कूलों और 250 मिलियन से अधिक छात्रों वाले देश में, मजबूत शैक्षणिक सहायता और आवश्यक संसाधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। बढ़ी हुई फंडिंग कक्षाओं में डिजिटल उपकरणों के एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकती है।”

यूफियस लर्निंग के सहसंस्थापक अमित कपूर कहते हैं, “हम स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए अधिक समर्थन और नवीन शैक्षणिक प्रौद्योगिकियों के लिए अधिक फंडिंग देखने की उम्मीद करते हैं। इसके अतिरिक्त, जीएसटी को प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों पर लागू किया जाना चाहिए ताकि सिस्टम में दक्षता पैदा की जा सके। शिक्षा प्रणाली में नई नीतियों को कक्षा में और घर पर सीखने के बीच के अंतर को पाटना चाहिए, जिससे प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध हों। STEM/STEAM किट और रीडिंग प्रोग्राम जैसे टूल का उपयोग करने से सीखने में वृद्धि होगी।”

इंफीनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य के संस्थापक सीईओ उज्जवल सिंह का कहना है, “हम सरकार से मौजूदा शैक्षिक चुनौतियों से निपटने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करने का पुरजोर आग्रह करते हैं। इस प्रयास का केंद्र डिजिटल विभाजन को पाटना है, एक महत्वपूर्ण पहल जिसके लिए देश भर में स्कूलों के तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम ऐसी नीतियों की वकालत करते हैं जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफायती और समावेशी बनाती हैं। माता-पिता के वित्तीय बोझ को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश भर के टियर 2 और 3 शहरों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ और सस्ती हो, हम ऑनलाइन शिक्षण पर जीएसटी दरों को 5% तक कम करना चाहते हैं।”

BDO इंडिया के एजुकेशन एण्ड स्किलिंग - मैनेजमेंट कंसल्टिंग पार्टनर रोहिन कपूर कहते हैं, “शिक्षा क्षेत्र पर खर्च को भारत की जीडीपी के कम से कम 5% तक बढ़ाया जा सकता है। उच्च शिक्षा में प्रयासों के समान, K12 क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी केंद्र सरकार द्वारा संचालित नियामक ढांचा तैयार करने पर जोर दिया जाना चाहिए। छात्रों के सर्वोत्तम हित में और भविष्य के विवादों से बचने के लिए एनटीए में सुधार और पुनर्गठन होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की घोषणा की जानी चाहिए। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक बनाने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक को फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही, अगली पीढ़ी के लिए शिक्षण को पसंद के करियर के रूप में बदलने के लिए निवेश और इरादे में वृद्धि के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसी प्रकार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास क्षेत्र के मद्देनर भविष्य की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने और मौजूदा सुविधाओं में और सुधार के लिए ग्रीनफील्ड प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए उच्च बजटीय आवंटन होना चाहिए और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्र में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।”

वाधवानी AI के सीईओ शेखर सुब्रमण्यिन कहते हैं, “एआई के साथ भारत की यात्रा को सार्वजनिक प्रणालियों में जिम्मेदारी से एकीकृत नवाचार द्वारा चिह्नित किया गया है। हम एआई समाधानों में निरंतर समर्थन और निवेश की आशा करते हैं जो समाज को लाभान्वित करेगा और शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। भारत में एआई के लिए हमारी दीर्घकालिक दृष्टि का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक एकीकरण करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एआई उपकरणों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाना है। आगामी बजट एआई अनुसंधान, बुनियादी ढांचे और नैतिक एआई प्रथाओं और जिम्मेदार तैनाती को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्राथमिकता देकर योगदान दे सकता है।”

AI आधारित कौशल विकास में लगे संगठन 1एम1बी (वन मिलियन फॉर वन बिलियन) के संस्थापक मानव सुबोध ने कहा, “जैसा कि भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने की दौड़ में है, 2024 के केंद्रीय बजट में हरित कौशल और एआई की परिवर्तनकारी क्षमता को शामिल किया जाना चाहिए। ये उभरते क्षेत्र एक स्थायी भविष्य को खोलने और भारत की आर्थिक वृद्धि को शक्ति देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकार को हरित कौशल में पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करना चाहिए और विभिन्न राज्यों में हरित कौशल अकादमी स्थापित करनी चाहिए ताकि वह इन कार्यक्रमों को कौशल भारत मिशन के साथ एकीकृत करके 2025 तक 1 करोड़ युवाओं को हरित कौशल से लैस करने की तत्काल आवश्यकता को पूरा कर सके।”

ग्रेटर नोएडा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की निदेशक प्रबीना राजीब कहती हैं, "पिछले केंद्रीय बजट 2023-2024 में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 44000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में 8% अधिक था। इसके अलावा, अंतरिम बजट 2024 में पहल ने महिलाओं को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और कई युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी। आगे, एनईपी का लक्ष्य 2040 तक सभी संस्थानों में बहु-विषयक उच्च शिक्षा स्थापित करना है। आगामी मानसून बजट 2024 में वर्तमान शैक्षिक रुझानों पर जोर दिया जाना चाहिए और कौशल, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग से उद्योग की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए, ग्रामीण भारत में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक चुनौतियों को हल करने की योग्यता प्रदान करना प्रमुख लक्ष्य हैं। इन रणनीतिक लक्ष्यों से न केवल शिक्षा क्षेत्र को लाभ होगा बल्कि भविष्य के नेताओं को भी बढ़ावा मिलेगा जो कल भारत को कौशल-आधारित टिकाऊ राष्ट्र की दिशा में ले जा सकते हैं।।"

डॉ. पीआर सोडानी, आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कहते हैं, "शिक्षा पर भारत का वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद व्यय 4.6% है, इसलिए, हम आगामी बजट का इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि यह हमारे युवाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करेगा। तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति के साथ, छात्रों को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। इसलिए, अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों के लिए करों में कमी से नवाचार, समावेशिता, आवंटन और पहुंच के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।"

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