केवी में एडमिशन के लिए सांसद कोटा फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं, राज्य शिक्षा मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी
शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्रीय विद्यालयों (KV) में प्रवेश के लिए सांसद कोटे को फिर से शुरू करने से मना कर दिया है। उन्होंने राज्यसभा में शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में केवी में एडमिशन के लिए सांसद कोटे को खत्म कर दिया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र : शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में प्रवेश के लिए सांसदों के लिए विवेकाधीन कोटा फिर से शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
सांसदों के लिए कोटा फिर से शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं
जयंत ने कहा- ''सांसदों के कोटे सहित कुछ विशेष प्रावधानों के तहत स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश दिए गए थे, जिससे कक्षाओं में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बढ़ने के कारण पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों के लिए कोटा फिर से शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।''
विशेष प्रावधान के तहत सांसदों के पास केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों के प्रवेश की सिफारिश करने का विवेकाधीन अधिकार था।
यहां तक कि एक जिला मजिस्ट्रेट के पास केंद्रीय विद्यालयों में स्पांस¨रग अथारिटी कोटे के तहत 17 छात्रों की सिफारिश करने का अधिकार था। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सांसद सामूहिक रूप से कोटे के तहत एक वर्ष में 7,880 दाखिले की सिफारिश कर सकते थे। 2022 में केंद्र ने ये कोटा खत्म कर दिया था।