मोदी 3.0 सरकार में किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, पढ़ें 100 दिनों का कैसा रहा ट्रैक रिकॉर्ड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे हो रहे हैं। अभी सरकार जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रही है, उसका दूरगामी लक्ष्य तो 2047 तक विकसित भारत बनाने का बताया जाता है, लेकिन ट्रैक रिकार्ड स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए रोडमैप बिल्कुल तैयार है।

खास तौर पर पहले 100 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही तैयारी चल रही थी। किसान और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए तो सरकार ने हाल में जो बड़े निर्णय किए यह छह महीने पहले से की गई इस तैयारी का ही नतीजा है।

तीसरे कार्यकाल के 100 दिन का रोडमैप तैयार

 हाल ही में सरकार ने महिला, युवा, अनुसूचित जाति-जनजाति से लेकर हर वर्ग को भी साधने का प्रयास किया है। आम चुनाव में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के रोडमैप पर काम करने के लिए कह दिया था। यह तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर उनका आत्मविश्वास ही था।

किसानों को 20,000 करोड़ रुपये बांटे

इसलिए मोदी ने नौ जून, 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो तमाम मंत्रालयों ने 100 दिन के तैयार एजेंडे पर अमल करना शुरू कर दिया। सरकार की प्राथमिकताओं में किसान सबसे ऊपर है, इसका संकेत इससे मिलता है कि तीसरे कार्यकाल के पहले निर्णय में पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

एमएसपी में वृद्धि, डिजिटल कृषि मिशन सहित कई निर्णय किए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक किसान सम्मान निधि तय करने से पहले एक अध्ययन कराया गया जिसमें पता चला कि लघु व सीमांत किसानों की कृषि लागत लगभग 5600-5700 रुपये आती है, जिसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था।

बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को दी परियोजना

छह हजार रुपये सम्मान निधि देकर किसानों को इस संकट से उबारा।इसी तरह इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को वरीयता देते हुए तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। सामाजिक कल्याण की ²ष्टि के साथ पीएम जनमन योजना चल रही है।

कचरा बीनने वालों के सशक्तीकरण के लिए उन्हें नमस्ते योजना में शामिल कराया। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को मजबूत करने और विवादों के निपटारे के लिए वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 भी लोकसभा में पेश हो चुका है। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का ऐलान हो गया है। कौशल विकास मिशन को निरंतर रखते हुए 4.1 करोड़ युवाओं के कौशल सुधार और रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ का प्रधानमंत्री पैकेज बजट में घोषित किया। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, 28,600 करोड़ के निवेश संग 12 औद्योगिक नोड्स को स्वीकृति और 10,600 करोड़ रुपए की विज्ञान धारा योजना जैसे फैसले लिए गए हैं।