Move to Jagran APP

छत्तीसगढ़ में दो से तीन महीने में नीलाम किए जाएंगे 16 नए लौह और चूना पत्थर के खदान

बैठक में केंद्रीय मंत्री जोशी ने राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी अंतर्गत बोदाल क्षेत्र में बेस मेटल के एक्सप्लोरेशन के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) के फंड का उपयोग करते हुए पूर्वेक्षण करने के लिए एजेंसी का प्रस्ताव केंद्र को भेजने कहा।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Updated: Fri, 04 Jun 2021 09:17 PM (IST)
Hero Image
राज्य के इस पहल की केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री ने की सराहना
रायपुर, जेएनएन। राज्य ब्यूरो छत्तीसगढ़ में अगले दो-तीन महीने में लौह अयस्क और चूना पत्थर के 16 नए खदानों की नीलामी होगी। राज्य के इस पहल की केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सराहना की है। शुक्रवार को वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप खनिज ब्लाकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के पक्ष को मजबूती के साथ रखा। साथ ही उन्होंने राज्य के हिस्से का 4100 करोड़ रूपये देने का आग्रह भी किया। जोशी ने इस मुद्दे पर सहमति व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मार्गदर्शन प्राा कर प्रकरण का निराकरण करने का आश्वासन दिया है।

बैठक में केंद्रीय मंत्री जोशी ने राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी अंतर्गत बोदाल क्षेत्र में बेस मेटल के एक्सप्लोरेशन के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) के फंड का उपयोग करते हुए पूर्वेक्षण करने के लिए एजेंसी का प्रस्ताव केंद्र को भेजने कहा।

इस वर्चुअल बैठक में केंद्र के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खनिज साधन विभाग के सचिव अंबलगन पी., संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म समीर बिश्नोई सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य को मिल सकता है ग्रेड तय करने का अधिकार

केंद्रीय कोयला मंत्री जोशी ने छत्तीसगढ़ में देश में सबसे पहले निजी कोयला खदानों के ग्रेड निर्धारण के लिए किए गए कार्यो की सराहना की। साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड (SECL) की खदानों में भी ग्रेड निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को देने के छत्तीसगढ़ की मांग पर विचार करने और निकट भविष्य में इस संबंध में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया।