चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले 54 एफडीआइ प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन

नई दिल्ली, पीटीआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले 54 एफडीआइ प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं। दरअसल, मार्च, 2020 में जब कोरोना महामारी ने भारत में पैर पसारे तो चीनी कंपनियों द्वारा घाटे में चल रहीं भारतीय कंपनियों को अधिग्रहण से रोकने के लिए सरकार ने 18 अप्रैल 2020 को एफडीआइ नीति में परिवर्तन किए थे।

नई नीति के तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से एफडीआइ के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया। इससे पहले गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनमें से कुछ प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के तहत मंजूरी दी जा सकती थी। एक अन्य के प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग चैनल में पाए गए नकली नोटों की संख्या 2016-17 में 7.62 लाख नोटों से घटकर 2020-21 में 2.09 लाख रह गई।

एक अप्रैल से होगा लागू

सी-पेस की स्थापना करेगी सरकार कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सोमवार को लोकसभा में कहा कि कंपनी कानून के तहत रिकार्ड से कंपनी के नाम को हटाने के लिए आवेदनों को प्रोसेस करने और उन्हें निपटाने के लिए सरकार एक सेंटर फार प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कारपोरेट एक्जिट (सी-पेस) की स्थापना करेगी। यह केंद्र हरियाणा के मानेसर में स्थापित किया जाएगा।

सी-पेस के संबंध में एक अधिसूचना 17 मार्च को जारी की गई थी और यह एक अप्रैल से लागू होगी। एयरपोर्ट के आसपास 5जी टावर लगाते समय बफर जोन जैसे उपाय अपनाएं दूरसंचार कंपनियां सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को सलाह दी है कि वे विमान संचालन में 5जी सेवाओं के व्यवधान को कम करने के लिए एयरपोर्ट के आसपास 5जी टावर लगाते समय बफर जोन स्थापित करने सहित विभिन्न उपाय करें।

विमान की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुरक्षित विमान संचालन पर 5जी सिग्नल के संभावित प्रभाव पर कोई अध्ययन नहीं किया है। हालांकि महानिदेशालय ने विमान में लगे रेडियो अल्टीमीटर पर 5जी सी-बैंड सिग्नल के संभावित व्यवधान को लेकर विभिन्न देशों द्वारा किए गए अध्ययन की समीक्षा की है।

समीक्षा से पता चलता है कि सी-बैंड 5जी सिग्नल के कारण विमान में लगे रेडियो अल्टीमीटर के कामकाज में व्यवधान पैदा हो सकता है, जो महत्वपूर्ण विमान प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है और विमान की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

सेल की चार परियोजनाएं पिछड़ीं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि 2,338 करोड़ रुपये के स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चार प्रोजेक्टों के पूरा होने में देरी हो रही है। आर्डर देने में देरी और सामग्री व उपकरणों की आपूर्ति समय से नहीं करने के चलते काम पूरा होने में विलंब हुआ है। हालांकि परियोजनाओं में देरी से इनकी लागत में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है।