Agnipath Scheme: अग्निवीरों के लिए किन राज्यों ने किए क्या-क्या एलान? किन नौकरियों में मिलेगी वरीयता? यहां जानिए सब कुछ

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नई योजना 'अग्निपथ' योजना (Agnipath Scheme) का विरोध लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में इस योजना को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की एक बोगी को आग के हवाले कर दिया जबकि हरियाणा के पलवल में जबरदस्त हिंसा हुई। इसी बीच, कुछ राज्यों की तरफ से अग्निवीरों के लिए अहम एलान किए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्य में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। आपको बताते हैं कि अब तक किन-किन राज्यों ने अग्निवीरों के लिए क्या-क्या एलान किए।

हरियाणा के सीएम खट्टर ने किया ये एलान

अग्निपथ योजना का हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शनों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अहम एलान किया है। खट्टर ने कहा कि चार साल के बाद अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम खट्टर ने कहा, 'मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75 प्रतिशत वीर सैनिक सरकारी नौकरी चाहते होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।' खट्टर ने अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा इस योजना से सेना के माध्यम से देश सेवा के नए अवसर खुलेंगे।

एमपी पुलिस में मिलेगी प्राथमिकता

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने की बात कही है। सीएम ने कहा कि ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे, उन्हें राज्य की पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। शिवराज ने आगे कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को सेना से जोड़ेगी और 45 हजार नौकरियां पैदा करेगी।

यूपी के सीएम योगी ने भी की घोषणा

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अग्निवीरों को पुलिस और अन्य नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की। योगी ने कहा, 'मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देगी। युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व पूर्णतः प्रतिबद्ध है।'

उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन में भी होगा फायदा

अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस के अलावा राज्य की अन्य नौकरियों में भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं राज्य के सभी युवाओं को आश्वत करता हूं की प्रदेश के जो भी युवा अग्निवीर के रूप में राष्ट्र सेवा करेंगे उन सभी को मां भारती की सेवा के उपरांत उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, उपनल व अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, आप सभी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहें।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में भी मिलेगी प्राथमिकता

अग्निपथ योजना की घोषणा के अगले दिन ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्राथमिकता देने का फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में नियुक्ति के लिए वरीयता मिलेगी।

केंद्र सरकार ने बढ़ाई आयुसीमा

बीती देर रात केंद्र सरकार ने भी बड़ा एलान किया है। अग्निपथ की आयुसीमा पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। अब 17.5 साल से लेकर 23 साल तक का युवा अग्निपथ योजना में शामिल हो सकेगा। इससे पहले आयुसीमा 17.5 साल से 21 साल थी।