दिनाकरन के खिलाफ कदम से अन्नाद्रमुक में सुलह की राह खुली

चेन्नई, पीटीआई। तमिलनाडु की सियासत में प्रभावी अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों में सुलह के आसार बनने लगे हैं। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले अम्मा गुट ने जेल में बंद पार्टी महासचिव शशिकला और उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ मोर्चा खोल कर इस संभावना को बल प्रदान किया है। पलानी गुट ने डिप्टी महासचिव पद पर दिनाकरन की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले धड़े ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है। कहा है कि विद्रोह कर पलानीस्वामी खेमा अभी नींद से जगा है। शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से भी निकाला जाना चाहिए। तभी बात बनेगी। जबकि दिनाकरन ने सीएम को खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है।

गुरुवार को मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की अध्यक्षता में अन्नाद्रमुक अम्मा गुट की बैठक में दिनाकरन की नियुक्ति को अनुचित, अस्वीकार्य और अवैध करार दिया गया। कहा गया कि जब दिनाकरन की खुद की नियुक्ति नियमानुसार नहीं है, ऐसे उनके द्वारा पार्टी पदों पर किए गए सभी मनोनयन रद किए जाते हैं। ध्यान रहे कि जेल जाने से पहले शशिकला ने अपने भतीजे दिनाकरन को पार्टी का डिप्टी महासचिव बना दिया था। हाल ही में दिनाकरन ने डिप्टी महासचिव की हैसियत से कुछ पदों के लिए नियुक्ति की थी। इन नियुक्तियों को अम्मा गुट ने खारिज कर दिया।

अम्मा गुट की बैठक में शशिकला को भी किनारे कर दिया गया। कहा गया कि जयललिता की मौत के बाद शशिकला को आपातकालीन व्यवस्था के तहत पार्टी महासचिव बनाया गया था, लेकिन मौजूदा असाधारण परिस्थितियों के कारण अब वह इस पद पर कार्य नहीं कर सकती हैं। चुनाव आयोग के समक्ष उनकी नियुक्ति सवालों के घेरे में है। पार्टी का इशारा आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से शशिकला का सजायाफ्ता होना और फिर बेंगलुरु की जेल में सजा काटने को लेकर था।

पन्नीरसेल्वम गुट के केपी मनुसामी ने अम्मा धड़े के इस रुख का स्वागत किया। कहा कि यह केवल दिनाकरन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। शशिकला तक भी यह लड़ाई जानी चाहिए। जया मौत मामले की जांच और दोनों को पार्टी से निकाले जाने पर ही विलय को लेकर बात बनेगी। हालांकि राज्य के वित्त मंत्री डी जयकुमार ने भरोसा जताया कि दोनों गुटों का विलय 15 अगस्त तक हो सकता है। दूसरी ओर दिनाकरन ने कहा कि पार्टी पर उनका और महासचिव शशिकला का पूरा नियंत्रण है। जरूरी होने पर सीएम पलानीस्वामी के खिलाफ सर्जिकल कार्रवाई भी की जा सकती है।

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