Budget 2024: अब सरकार बदलेगी BSNL की सूरत, टेलीकॉम सेक्टर को मिला 1.28 लाख करोड़ का बजट
Budget 2024 भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की सूरत अब केंद्र सरकार बदलेगी। बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल पर खर्च होगा। सरकार बीएसएनएल में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पुनर्गठन पर भी भारी भरकम राशि खर्च करेगी। अनुसंधान और विकास पर भी खर्च होगा।
पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसमें से अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए निर्धारित की गई है।
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बदलेगी बीएसएनएल की सूरत
कुल प्रस्तावित आवंटन में से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित खर्चों के लिए हैं, जिसमें बीएसएनएल में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है। इसे बीएसएनएल की सूरत बदलने की दिशा में प्रयास माना जा रहा है।
अनुसंधान व विकास में होगा खर्च
बजट के अनुसार, 2024-25 में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपये (1,11,915.43 करोड़ रुपये और 17,000 करोड़ रुपये) है। 17,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रविधान 'यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड' के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा किया जाता है और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा, भारतनेट और अनुसंधान एवं विकास जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा।
पेंशन के लिए 17,510 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
बजट में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए 17,510 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार ने एमटीएनएल बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।
पीएलआई के लिए 1,806.34 करोड़ का प्रावधान
बजट में प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए 34.46 करोड़ रुपये, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए 70 करोड़ रुपये और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए 1,806.34 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। आवंटन के अलावा, सरकार ने घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मदरबोर्ड (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) पर आयात शुल्क में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।