Move to Jagran APP

'मुस्लिमों के लिए चार-पांच हजार करोड़ रुपये आवंटन गलत नहीं...', कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भड़की भाजपा

मुख्यमंत्री ने सोमवार को हुबली में एक मुस्लिम सम्मेलन में घोषणा की थी कि वह समुदाय के कल्याण के लिए चार-पांच हजार करोड़ रुपये की राशि आरक्षित करेंगे। मुख्यमंत्री ने हैरत जताई कि उस बयान में गलत क्या है? राज्य में मुसलमानों की सुरक्षा के बारे में अपने बयान पर भाजपा की आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्दरमैया ने कहा कि मुसलमानों सहित सभी को सुरक्षा दी जाएगी।

By AgencyEdited By: Babli KumariUpdated: Tue, 05 Dec 2023 07:03 PM (IST)
Hero Image
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ( फाइल फोटो )
बेलगावी, आइएएनएस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मंगलवार को कहा कि राज्य के बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण (वेलफेयर) के लिए चार से पांच हजार करोड़ रुपये आवंटित करने में कुछ भी गलत नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को हुबली में एक मुस्लिम सम्मेलन में घोषणा की थी कि वह समुदाय के कल्याण के लिए चार-पांच हजार करोड़ रुपये की राशि आरक्षित करेंगे।

न्यूज एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, मुख्यमंत्री ने हैरत जताई कि उस बयान में गलत क्या है? राज्य में मुसलमानों की सुरक्षा के बारे में अपने बयान पर भाजपा की आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्दरमैया ने कहा कि मुसलमानों सहित सभी को सुरक्षा दी जाएगी। सीएम ने अपने बयान के केवल एक हिस्से को उजागर करने को लेकर मीडिया पर असंतोष व्यक्त किया।

'मुख्यमंत्री मुसलमानों को खुश करने में व्यस्त'

राज्य में किसान सूखा राहत का इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मुसलमानों को खुश करने में व्यस्त हैं, इस बारे में पूछे जाने पर सिद्दरमैया ने अपने बयान में नमक और मिर्च लगाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से सवाल पूछने के लिए मीडिया की आलोचना की। सीएम ने कहा कि उनके मूल बयान में सरकार में सभी समुदायों की सुरक्षा शामिल है। 50 लाख रुपये का चेक तैयार है और जल्द ही कैप्टन एमवी प्रांजल के परिवार को सौंप दिया जाएगा।

भाजपा ने की कांग्रेस सरकार की आलोचना

भाजपा बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या ने 22 नवंबर को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन प्रांजल के परिवार को सम्मान राशि नहीं देने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। 

यह भी पढ़ें- कर्नाटक में सरकारी अधिकारियों पर चला लोकायुक्त का डंडा, आय से अधिक संपत्ति मामले में 70 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी