Andhra Pradesh Flood: बाढ़ से आंध्र प्रदेश में बिगड़े हालात, मुख्यमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा, राशन वितरण के दिए निर्देश

अमरावती, एजेंसियां। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गोदावरी बाढ़ और राहत उपायों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को युद्धस्तर पर राशन सामग्री एवं दैनिक आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा। "मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को युद्ध स्तर पर राशन आपूर्ति वितरित करने का निर्देश दिया, जिसमें 25 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो आलू, 1 किलो ताड़ का तेल और 1 किलो प्याज शामिल हैं। साथ ही, उन्होंने राहत शिविरों से निकलते समय प्रति परिवार को 2000 रुपये या प्रति पीड़ित को 1000 रुपये प्रदान करने के निर्देश दिए है।

सीएम ने अधिकारियों को सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कोई जनहानि न हो। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान स्थिति का संज्ञान लिया और गोदावरी में पानी की आवक, लोगों को निकालने और अन्य राहत उपायों के बारे में जानकारी ली और उन्हें हाई अलर्ट पर रहने के लिए आगाह किया। उन्होंने आपातकालीन स्थितियों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जैसी सहायता टीमों का उपयोग करने की भी सलाह दी। उन्होंने अधिकारियों को राहत शिविर स्थापित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने का आदेश दिया और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण

इससे पहले शुक्रवार को रेड्डी ने गोदावरी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बाढ़ का असर सीधे गांवों पर और किनारे के गांवों पर भी पड़ता है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी गांवों को खाली कर दिया जाए और समाधान स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि जानमाल का नुकसान न हो। उन्होंने गांवों की मैपिंग के भी निर्देश दिए। रेड्डी ने कहा, "हमें मिलकर समाधान खोजना होगा। पांच वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत तैनात किया जा रहा है। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सभी पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर आपके पैर की उंगलियों पर होंगे और हाई अलर्ट पर होंगे।" गोदावरी नदी में पानी का स्तर घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे ज्यादातर पश्चिम गोदावरी और कोनसीमा जिलों के गांवों को खतरा है।