Andhra Pradesh: 16 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती, कल्याण पेंशन में बढ़ोत्तरी; TDP सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

पीटीआई, अमरावती। आंध्र प्रदेश में नई टीडीपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सोमवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सकार ने 16,347 शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी। साथ ही भूमि स्वामित्व अधिनियम को खत्म करने और कल्याण में बढ़ोतरी को मंजूरी देने जैसे अहम फैसले भी किए गए।

सूचना और जनसंपर्क मंत्री के पार्थसारथी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने सभी वर्गों के लोगों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार सभी चुनावी वादों को लागू करेगी। पार्थसारथी ने सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, कैबिनेट ने जिला चयन समिति (डीएससी) भर्ती के माध्यम से 16,347 शिक्षक पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी।'

खत्म किया ये एक्ट

मंत्री ने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार, जिसने पांच साल के कार्यकाल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की, उसके विपरीत जनसेना और भाजपा गठबंधन वाली सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमित रूप से डीएससी परीक्षा आयोजित करेगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए लैंड टाइटलिंग एक्ट को खत्म कर दिया है, क्योंकि यह कथित तौर पर अस्पष्टताओं और अनिश्चितताओं से भरा हुआ था।

मासिक कल्याण पेंशन में इजाफा

इसके अलावा कैबिनेट ने 28 श्रेणियों के लाखों लाभार्थियों के लिए मासिक कल्याण पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने को मंजूरी दे दी। मंत्री के अनुसार, ग्राम सचिवालय कर्मचारियों को तैनात करके 1 जुलाई को 65.3 लाख लाभार्थियों के घर पर पेंशन वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह, अलग-अलग दिव्यांगजनों के लिए 5,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति माह और पुरानी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन कर दी गई है।

1 जुलाई को मिलेगी पेंशन

उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को 7,000 रुपये वितरित किए जाएंगे, जिसमें 4,000 रुपये की मासिक कल्याण पेंशन और अप्रैल, मई और जून के तीन महीनों के लिए 1,000 रुपये की बकाया राशि दी जाएगी। पार्थसारथी के अनुसार 1 जुलाई को सरकार राज्य कल्याण पेंशन पर 4,408 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा, 'इस योजना पर वार्षिक खर्च वाईएसआरसीपी शासन में 23,272 करोड़ रुपये से बढ़कर नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 33,100 करोड़ रुपये हो जाएगा।'