अरुणाचल सरकार पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में देगी प्राथमिकता, MP-UP सहित सात राज्य आरक्षण देने की कर चुके हैं घोषणा
राज्य के मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि यह पहल अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को देश की सेवा करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा रिटायर अग्निवीरों को राज्य पुलिस बटालियन और अग्निशमन सेवाओं के लिए भर्ती में वरीयता दी जाएगी।
पीटीआई, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने घोषणा में कहा है कि सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए प्रशिक्षण देगी। वहीं, सेवानिवृत्त अग्निवीरों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं में भर्ती के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी।
सीएम खांडू ने कहा कि यह पहल अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को देश की सेवा करने में सक्षम बनाएगी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अरुणाचल प्रदेश सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी।"
अग्निशमन सेवाओं के लिए भर्ती में वरीयता दी जाएगी
उन्होंने कहा, "इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के रिटायर अग्निवीरों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस, अरुणाचल प्रदेश बटालियन, आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं के लिए भर्ती में वरीयता दी जाएगी।"The Govt. of Arunachal Pradesh will facilitate training for local youths to prepare them for recruitment as Agniveers under the AGNIPATH Scheme.
— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) July 26, 2024
Additionally, retired Agniveers from Arunachal Pradesh will be given preference in recruitment for the Arunachal Pradesh Police, AP… pic.twitter.com/yMmi5g8BMI
हर बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को सेना की नियमित सेवा की पेशकश
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2022 में सेना, नौसेना और वायु सेना में 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं की भर्ती के लिए महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना शुरू की थी। इस सेवा में सेना में चार साल की नौकरी करने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को सेना की नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी।
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों ने भी अग्निवीरों को खुशखबरी दी
वहीं, अग्निवीर योजना को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल भी उठा रही हैं और सरकार में आने पर इसे खत्म करने की बात कह रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत सात राज्यों ने भी अग्निवीरों को बड़ी खुशखबरी दी है। सात राज्यों ने अग्नीवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है।अग्नीवीरों को आरक्षण देने वाले ये हैं छह राज्य
- उत्तर प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- ओडिशा
- गुजरात
- उत्तराखंड
- राजस्थान