Assam UCC: असम विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ यूसीसी, सीएम सरमा बोले- हम सामने के दरवाजे से लाएंगे बिल
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार सामने के दरवाजे से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लाएगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है। चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सरमा ने दावा किया कि सरकार केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है।
पीटीआई, गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार "सामने के दरवाजे" से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लाएगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी पारंपरिक प्रथाओं और अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है।
'असम उपचार (बुराइयों की रोकथाम) प्रथा विधेयक, 2024' पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सरमा ने दावा किया कि सरकार केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है।
यूसीसी चार बिंदुओं से संबंधित है- सीएम सरमा
सीएम ने कहा, "यूसीसी अब उत्तराखंड में है। यूसीसी चार बिंदुओं से संबंधित है- कम उम्र में विवाह को रोकना, बहुविवाह पर बैन, विरासत कानून और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण करना। यूसीसी पारंपरिक अनुष्ठानों या प्रथाओं से संबंधित नहीं है।"ये भी पढ़ें: Lok Sabha polls: जेपी नड्डा ने किया 'संकल्प-पत्र सुझाव अभियान' का शुभारंभ, वीडियो वैन को दिखाई हरी झंडी
उत्तराखंड विधानसभा ने इसी साल यूसीसी पारित किया
बता दें कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य विधानसभा ने इसी साल 7 फरवरी को एक विधेयक पारित किया था जिसमें अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप पर समान नियम लागू करने का प्रावधान है।असम विधेयक पेश करने वाला तीसरा राज्य
वहीं, मुख्यमंत्री सरमा ने पिछले महीने यानी जनवरी में कहा था कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता की मांग करने वाला विधेयक पेश करने वाला तीसरा राज्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि यह आदिवासी समुदायों को कानून के दायरे से छूट देगा।