Assembly Elections 2024: विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखा पत्र
Assembly Election 2024 चुनाव आयोग ने चार राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर ऐसे अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं जो तीन साल से एक ही जिले में जमे हुए हैं। साथ हो आयोग ने सभी राज्यों को इसके अमल की रिपोर्ट भी 20 अगस्त तक सौंपने को कहा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सहित हरियाणा, झारखंड व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) को पत्र लिखकर एक जिले में तीन साल या अधिक समय से जमे अधिकारियों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही 20 अगस्त तक सभी राज्यों से इसके अमल की रिपोर्ट भी मुहैया कराने को कहा है। अमूमन आयोग राज्यों को ऐसे निर्देश तभी देता है, जब वह चुनाव का ऐलान करना वाला होता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सभी राज्यों के जल्द ही चुनाव घोषित किए जा सकते है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के एक ही जिले में जमे होने की गणना हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड में विधानसभा के कार्यकाल तक करने को कहा है।
जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक की डेडलाइन
वहीं आयोग ने जम्मू-कश्मीर में इसकी गणना 30 सितंबर 2024 तक को ध्यान में रखते हुए करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि आयोग उसे ही आधार मानकर राज्य की चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है।अधिकारियों को हटाने के निर्देश
माना जा रहा है कि आयोग 15 अगस्त के आसपास राज्यों की चुनावी तैयारियों को जांचने के लिए दौरा भी शुरू कर सकता है। आयोग ने तीन साल या उससे अधिक समय से एक ही जिले में डटे अधिकारियों के तबादले के साथ ही उन सभी अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए है, जो अपने गृह जिले में पदस्थ हैं। इस दायरे में उन्हीं अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए है, जो चुनाव में किसी भी तरीके जुडे हुए है या चुनावों में उनकी कोई भूमिका रहने वाली हो।
आयोग ने इस दौरान अधिकारियों के तबादले में तीन साल के समय सीमा की गणना में उनके प्रमोशन अवधि की भी गणना करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस दौरान हरियाणा को अधिकारियों के तीन साल पूरे होने की गणना 31 अक्टूबर 2024 तक, महाराष्ट्र को 30 नवंबर 2024 तक और झारखंड को 31 दिसंबर 2024 तक करने को कहा है।