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Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव, आयोग की तैयारियों से मिले संकेत

जम्मू-कश्मीर के दौरे में चुनाव आयोग संतुष्ट हुआ तो लोकसभा के साथ ही वहां विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। आयोग ने फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले हफ्ते में राज्य की चुनावी तैयारियों को जांचने का कार्यक्रम बनाया है। इससे पहले राज्य के आला अधिकारियों से तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा करने को भी कहा है।

By Jagran News Edited By: Abhinav AtreyUpdated: Wed, 21 Feb 2024 08:40 PM (IST)
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लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव। (फाइल फोटो)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के दौरे में चुनाव आयोग संतुष्ट हुआ तो लोकसभा के साथ ही वहां विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। आयोग ने फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले हफ्ते में राज्य की चुनावी तैयारियों को जांचने का कार्यक्रम बनाया है।

इससे पहले राज्य के आला अधिकारियों से तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा करने को भी कहा है। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर यह सक्रियता तब दिखाई है, जब राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे समय से इंतजार है। राज्य की विधानसभा सीटों को लेकर चल रहे परिसीमन व मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है।

आयोग की टीम जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगी

आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो लोकसभा के साथ ही राज्य की विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों को जांचने के लिए जल्द ही आयोग की टीम जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। जो फरवरी के अंत में या मार्च के पहले हफ्ते में जा सकती है।

10-12 मार्च के बीच हो सकती है चुनावी घोषणा

इससे पहले आयोग ने चुनावी तैयारियों से जुड़े राज्य के आला अधिकारियों से सारी जानकारी मांगी है। लोकसभा चुनाव के साथ देश के जिन चार राज्यों के विधानसभा चुनाव होने है, उनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। आयोग की ओर से इस बीच जिस तरह के संकेत मिल रहे है, उसके तहत लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 से 12 मार्च के बीच कभी भी हो सकती है।

आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कीं

आयोग ने इसे लेकर अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। प्रमुख चुनावी राज्यों के दौरा भी शुरू कर दिया है। मतदाता सूची की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। गौरतलब है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान 10 मार्च को किया गया था। -

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