Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान भारत में और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की तैयारी! जानिए क्या होंगे लाभ
यह एक आवेदन आधारित योजना है और लोगों को पीएमजेएवाइ पोर्टल या आयुष्मान एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन लोगों के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है उन्हें नए कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करना होगा और अपना ईकेवाईसी दोबारा पूरा करना होगा। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज शुरू करने की तैयारी के बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) बुजुर्गों के लिए और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की आवश्यकता का आकलन कर रहा है।
अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की तैयारी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विस्तारित योजना इस माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इससे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के छह करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ पैकेज पर निर्णय लेने वाली समिति और अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श कर रही है, जो विशेष रूप से वृद्धावस्था देखभाल से संबंधित हैं। योजना के शुरू होने के बाद ऐसे लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी।
किस-किसको मिलेगा लाभ
- यह योजना वर्तमान में व्यापक कवरेज प्रदान करती है, जिसमें सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, कैंसर और हृदयरोग जैसी 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,949 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- लाभार्थियों को अस्पताल की सेवाएं, दवाएं (अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिनों की दवाइयां), डायग्नोस्टिक सुविधाएं (भर्ती से तीन दिन पहले तक), भोजन और आवास सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं।
- अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण अस्पतालों में भर्ती भी वर्तमान योजना के अंतर्गत आती है। चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च-मध्यम वर्ग हो या अमीर।
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने और विस्तारित योजना शुरू होने पर आयुष्मान भारत सूची वाले किसी भी अस्पताल में पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए पात्र होगा।
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दिल्ली, ओडिशा और बंगाल योजना नहीं लागू
एक सितंबर तक 12,696 निजी अस्पतालों सहित कुल 29,648 अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया था, जिसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। वर्तमान में दिल्ली, ओडिशा और बंगाल में यह योजना लागू नहीं है। आधार कार्ड के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होगा।