Humsafar Policy: क्या है मोदी सरकार की हमसफर नीति, हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन और शौचालय समेत मिलेंगी कई सुविधाएं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हाईवे नेटवर्क के आसपास साफ-स्वच्छ टायलेट, व्हीलचेयर, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप, रेस्तरां, पार्किंग जैसी सुविधाओं की राह सुगम करते हुए केंद्र सरकार ने हमसफर नीति का एलान किया है, जिस पर सही तरह अमल हुआ तो सड़क यात्रा की तस्वीर बदल सकती है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को यह नीति लॉन्च करते हुए अफसरों पर व्यंग्य किया-पढ़े-लिखे लोगों (अधिकारियों और विशेषज्ञों) के तमाम अध्ययन और विचार-विमर्श के बाद चार साल की देरी से आखिरकार यह नीति लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सुखद और सुरक्षित यात्रा की अनुभूति कराना है।

नई नीति में चार तरह की सेवाएं

1. खाने-पीने की जगहें (रेस्तरां, फूड कोर्ट, ढाबा)

2. खाने-पीने की जगहें और फ्यूल स्टेशन

3.केवल फ्यूल स्टेशन (टायलेट, बेबी केयर रूम सहित)

4.ट्रामा सेंटर (टायलेट, बेबी केयर रूम सहित)

निजी एजेंसियों की रेटिंग

• हमसफर नीति में वे साइड एमेनिटीज भी शामिल हैं, जिन्हें पूरे हाईवे नेटवर्क में हर 40-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना है। ऐसी एक हजार वे साइड एमेनिटीज प्रस्तावित हैं। इनके अलावा इस नेटवर्क के आसपास पहले से मौजूद ढाबों, रेस्तरां, पेट्रोल पंप आदि को भी नई नीति के दायरे में लाया गया है।
• इनकी जानकारी राजमार्ग यात्रा प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी और निजी एजेंसियों से उनकी रेटिंग भी की जाएगी ताकि उनमें मौजूद सुविधाओं के स्तर से लोग परिरित हो सकें। इसी पोर्टल पर लोग अपना फीडबैक भी दे सकेंगे।
• नई नीति ये सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों-केंद्रों को हाईवे पर अपने साइन बोर्ड लगाने की भी इजाजत देगी। गडकरी ने इस अवसर पर यह स्वीकार किया कि उच्च स्तरीय सड़क सेवा के लिए इन सुविधाओं को विकसित करना हमारा दायित्व है, लेकिन सरकार उसे पूरा करने में असफल रही है।

रोजगार के नए अवसर

उन्होंने इस नीति की शुरुआत के साथ मौजूदा पेट्रोल पंपों को भी चेताया कि वे अपने टॉयलेट के दरवाजे लोगों के लिए खोल दें, अन्यथा उन्हें मिली एनओसी रद कर दी जाएगी। नई नीति में बेबी केयर रूम भी शामिल हैं, जिनका गडकरी ने महिलाओं को होने वाली असुविधा के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेख किया। नई नीति लोगों को सड़क यात्रा के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के साथ ही उद्यमियों को भी सशक्त बनाएगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगी।

सुविधाओं का मानक ढांचा उपलब्ध

गडकरी ने उम्मीद जताई कि हमसफर ब्रांड सुरक्षित और सुगम सफर का पर्यायवाची बन जाएगा। इस नीति का एक अहम उद्देश्य राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के किनारे सुविधाओं का मानक ढांचा उपलब्ध कराना है-यानी बेहतर फूड प्वाइंट या शौचालय केवल बड़े शहरों की सीमा पर ही नहीं होंगे, बल्कि कस्बों और गांवों के आसपास हाईवे के हिस्सों पर भी होंगे।

सेवाओं की निगरानी

सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई नीति में इन सेवाओं की निगरानी की भी व्यवस्था की है। गडकरी ने एनएचएआई जैसी एजेंसियों से इस पर लगातार ध्यान देने के लिए कहा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सेवाएं प्रदान करने वालों को अपने यहां एंट्री-एक्जिट की जगह, सर्विस लेन और साइनेज उपलब्ध कराने होंगे।

उनके लाइसेंस का हर दो साल में नवीनीकरण होगा। दस किलोमीटर के दायरे में अगर इसके कई आवेदन आते हैं तो केवल एक को ही लाइसेंस दिया जाएगा। नियमित थ्री प्लस रेटिंग पर सर्विस प्रोवाइडरों को शुल्क में छूट भी दी जाएगी।

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