राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक... भाजपा ने पूरे किए अपने चुनावी वादे, CAA के बाद बीजेपी के तरकश में बचे कौन से तीर?
बीजेपी की यह चुनावी रणनीति है कि उसने जो भी चुनावी वादे किए हैं उन्हें लगातार पूरा करती रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना और तीन तलाक पर कानून बना कर अपने तीन वादे तो भाजपा पहले ही पूरे कर चुकी थी। अब चौथा वादा यानी देश में नागरिकता संशोधन कानून-2019 भी लागू कर दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में नागरिकता संशोधन कानून-2019 (CAA) को लागू कर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले अपने तरकश में एक और तीर सजा लिया है। दरअसल, बीते सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी लोकसभा चुनावों से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों की अधिसूचना के साथ अपने 2019 चुनाव घोषणापत्र में किया गया एक और वादा पूरा कर लिया है।
अमित शाह ने किया पोस्ट
सीएए लागू होने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।"माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में फायदा मिलेगा। दरअसल, इन तीनों राज्यों में पड़ोसी देश से आकर बहुत से अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल जाएगी। सरकार ने साल 2019 में आर्थिक और सामाजिक विकास के हाशिये पर मौजूद समुदाय को शांत करने के लिए सीएए के कार्यान्वयन का वादा किया था।
एक-एक कर पूरे हो रहे चुनावी वादे
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े चुनावी वादे किए थे, उन सभी को केंद्र ने धीरे-धीरे पूरा किया है। हिंदुओं, जैन, पारसियों, बौद्धों, ईसाइयों और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में प्रताड़ित सिखों को भारत में जगह और नागरिक बनने का अधिकार देने का भी वादा करने के साथ ही भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने की प्रतिबद्धता भी जताई थी। इसके अलावा, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की भी बात कही गई थी।पार्टी ने चार वादे पूरे कर लिए हैं, हालांकि समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा अभी केवल भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित है। वहीं, अनुच्छेद 370 को हटाने का विधेयक अगस्त, 2019 में संसद में पारित किया गया था, जबकि राम मंदिर का 25 जनवरी पूरे धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा किया गया था।पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में उन स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान भी करेगी, जिनके मन में इस कानून को लेकर आशंकाएं थीं। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद कानून के प्रावधानों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। घोषणा पत्र में कहा गया था, "हम पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।"