कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में गिनाई महंगाई-बेरोजगारी से लेकर लोकतंत्र पर प्रहार की लंबी फेहरिस्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने व्हाइट पेपर के जवाब में भाजपा सरकार की विफलताओं की लंबी फेहरिस्त गुरूवार को ब्लैक पेपर के रूप में जारी की जिसमें भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था और किसानों की बदहाली के दावे करते हुए मोदी सरकार के 10 साल को अन्याय काल करार दिया गया है। सरकार पर सामाजिक अन्याय से लेकर राजनीतिक तानाशाही का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा है कि महिलाओं, एससी-एसटी-ओबीसी ही नहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लद्दाख में सीमा पर चीनी अतिक्रमण के बाद बने बफर जोन पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने, केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग, गैर भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव करने के साथ लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है।

संसद में सरकार के श्वेत पत्र रखने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कांफ्रेंस कर 57 पेज का ब्लैक पेपर जारी किया जिसमें सभी प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की विफलताओं और वादाखिलाफी को आरोप पत्र के रूप में पेश किया गया है। मोदी की गारंटियों के प्रचार पर प्रहार करते हुए खरगे ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसी उनके अधूरे वादों का आईना दिखाया और कहा कि पीएम जब संसद में अपनी बात रखते हैं तो नाकामियों को छिपाते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते इसीलिए हम ''''ब्लैक पेपर'''' लेकर आए हैं।

ब्लैक पेपर में दावा है कि मोदी सरकार के 10 साल में अर्थव्यवस्था को तबाह हो गई है। देश विनाशकारी नोटबंदी की मार से अब तक बाहर नहीं आ पाया है। भयंकर महंगाई पर सरकार चुप है और पेट्रोल, डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। बेरोजगारी से युवाओं में हाहाकार की स्थिति है और नौकरियों के सृजन से लेकर रोजगार मुहैया कराने में सरकार नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा पहले कार्यकाल के वक्त हर वर्ष दो करोड़ रोजगार का पीएम मोदी का वादा 10 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। किसानों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देने से लेकर सबसिडी घटाने जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है।

ब्लैक पेपर में सरकार पर कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए विशेष रूप से अदाणी समूह का जिक्र किया गया है। सामाजिक अन्याय से जुड़े आरोपों में एससी-एसटी-ओबीसी की सत्ता में वाजिब भागीदारी नहीं होने पर निशाना साधते हुए जनगणना और जाति जनगणना नहीं कराने को सरकार की नाकामी बताया गया है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म सरीखी अन्याय की घटनाएं बढ़ने का हवाला देते हुए महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में सरकार की उदासीनता पर सवाल कांग्रेस ने सवाल उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष सीमा पर चीन से 2020 से जारी टकराव के क्रम में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि किसी के सीमा में नहीं घुसने के पीएम के बयान का खामियाजा देश भुगत रहा है।

एलएसी पर भारत अपने 65 में से 26 पेट्रोलिंग प्वाइंट पर नहीं जा सकता क्योंकि वह बफर जोन बना दिया गया है, इसकी वजह से हमारी काफी जमीन चीन के प्रभुत्व में चली गई है। रक्षा बजट में कटोती से लेकर अग्निवीर योजना की खामी गिनाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया गया है। राजनीति अन्याय का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनी हुई विपक्षी सरकारों को गिरा रही और सीबीआई, इडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरूपयोग कर मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही उससे देश के लोकतंत्र को खतरा है। खरगे ने दावा किया कि इन केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दानदाताओं को डरा-धमका कर भाजपा सरकार चुनावी बांड से पैसा जुटा रही है और इसी पैसे का इस्तेमाल लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है।

खरगे ने कहा कि बीते 10 वर्षों के दौरान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए भाजपा द्वारा 411 विधायकों को ''खरीदा'' जा चुका है। चुनावी निरंकुशता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा गया है कि मोदी सरकार ने संघवाद को भी कमजोर करते हुए विपक्ष शासित दलों वाले राज्यों को वित्तीय मदद देने में अड़चने पैदा की है। राज्यपालों के जरिए विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को लगातार अस्थिर किया जा रहा है। ब्लैक पेपर जारी करने के मौके पर खरगे ने यह भी कहा कि 2024 में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के दलों के साथ मिलकर भाजपा शासन के 10 सालों के अन्याय काल से देश को मुक्ति दिलाएगी।