Braille Edition: असमिया शब्दकोश का ब्रेल लिपि एडीशन रिलीज, नेत्रहीनों को सशक्त बनाने की एक और पहल
हेम चंद्र बरुआ द्वारा साल 1919 में पहली बार हेमकोश (Hemkosh) का प्रकाशन हुआ था। उनके परिवार की अगली पीढ़ी अभी सादिन प्रतिदिन के मालिक हैं। इन्होंने ही शब्दकोष का नया एडिशन ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया है।
By Monika MinalEdited By: Updated: Sat, 17 Sep 2022 04:44 PM (IST)
गुवाहाटी, एजेंसी। असम में नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के क्रम में एक नई पहल की गई है। अब राज्य में इनके लिए डिक्शनरी यानि शब्दकोष को रिलीज किया गया है जो पूरी तरह ब्रेल लिपि में है। हेमकोश का नया एडीशन रिलीज किया गया है जो राज्य की दृष्टिहीन जनता की सुविधा के लिए है। उन्हें यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त प्रदान की जाएगी। असमिया भाषा के शब्दकोष को पहली बार ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया गया है। इसे असम के गवर्नर जगदीश मुखी (Jagdish Mukhi) ने प्रकाशित किया है।
दृष्टिहीनों को तोहफा
सादिन प्रतिदिन ग्रुप द्वारा प्रकाशित इस एडिशन को मुफ्त में ही राज्य के दृष्टिहीनों को उपहार के तौर पर दिया जाएगा। यह जानकारी राज भवन की ओर से रिलीज की गई कापी में दी गई है। हेम चंद्र बरुआ द्वारा साल 1919 में पहली बार हेमकोश (Hemkosh) का प्रकाशन हुआ था। उनके परिवार की अगली पीढ़ी अभी सादिन प्रतिदिन के मालिक हैं। इन्होंने ही शब्दकोष का नया एडिशन ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया है।
अब नेत्रहीनों की पढ़ाई में मदद करेगा हेमकोश का ये नया एडिशन
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गवर्नर ने कहा कि इससे हेमकोश के मानकों में वृद्धि होगी, दृष्टिहीन लोग इसके फायदे उठा सकेंगे। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। पिछले साल भी असम सरकार ने नेत्रहीन बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था ताकि आंखों से नहीं देख सकने वाले बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे और पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षित जीवन गुजार सकेंगे।तत्कालीन शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध जो उन्हें खुद को विकसित करने के हर संभव अवसर प्रदान करते हैं। मंत्री ने कहा कि असम सरकार ऐसे नेत्रहीन छात्रों को ब्रेल किताबें, यूनिफार्म, स्मार्टफोन, रिकार्डर और अन्य सहायता प्रदान करती है ताकि उनकी शिक्षा सुचारू तरीके से जारी रहे। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि नेत्रहीन छात्रों को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।