Budget 2024: अगले वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी का 2.05 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान, सरकार योजनाओं के तहत खरीदेगी खाद्यान्न

पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खाद्य सब्सिडी का खर्च 2.05 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जोकि चालू वित्त वर्ष में 2.12 लाख करोड़ रुपये से कम है।

चालू वित्त वर्ष के 1.89 लाख करोड़ हैं कम

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी 1.64 लाख करोड़ रुपये होगी जोकि चालू वित्त वर्ष के 1.89 लाख करोड़ रुपये से कम है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत सरकार खाद्यान्न की खरीद करती है। बाद में इस अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत बेचा जाता है।

गैर-यूरिया उर्वरकों पर मिल रही सब्सिडी

खरीद एवं बिक्री के बीच के अंतर की भरपाई के लिए खाद्य सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार उर्वरक कंपनियों को उर्वरक पर सब्सिडी देती है। बाजार में बिकने वाली यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सरकार तय करती है। उनके विक्रय मूल्य और उत्पादन की लागत के बीच के अंतर पर सब्सिडी दी जाती है। डीएपी और एमओपी जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों पर भी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

यह भी पढ़ें- ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ आवंटित, विदेश मंत्रालय को अंतरिम बजट में मिला 22154 करोड़ रुपये

यह भी पढ़ें- साइमा वाजेद ने WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, उनके नाम जुड़ी ये रिकॉर्ड