Budget 2024: राष्ट्रपति कार्यालय के बजट में 47.5 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी, PMO को मिले इतने करोड़ रुपये

पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024- 25 के अंतरिम बजट में राष्ट्रपति कार्यालय के बजट में 47.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। अंतरिम बजट में राष्ट्रपति कार्यालय को 144.18 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो वित्त वर्ष 2023- 24 के संशोधित अनुमान में निर्धारित 97.69 करोड़ रुपये से 46.49 करोड़ रुपये अधिक है।

अंतरिम बजट में राष्ट्रपति सचिवालय के लिए 90.87 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वहीं, अन्य व्यय मद के तहत 52.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। कुल आवंटन में से 60 लाख रुपये राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के लिए आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खर्च के लिए 832.81 करोड़

अंतरिम बजट में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खर्च के लिए 832.81 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनमें मंत्रियों के वेतन, भत्ते और उनकी यात्राओं पर व्यय शामिल हैं। यह राशि 2023-24 में निर्धारित 1289.28 करोड़ रुपये करोड़ रुपये से कम है।

प्रधानमंत्री कार्यालय को 65.30 करोड़ रुपये

वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय को 65.30 करोड़ रुपये (2023-24 में 62.65 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद और राजकीय अतिथियों पर होने वाले खर्च के लिए कुल 1,248.91 रुपये आवंटित किए गए हैं। इस मद में 2023-24 में 1803.01 करोड़ आवंटित किया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 200 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 200 करोड़ रुपये (2023-24 में 299.30 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय को 76.20 करोड़ रुपये (2023-24 में 75 करोड़ रुपये) दिए गए हैं। आतिथ्य और मनोरंजन खर्च के लिए चार करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह प्रविधान विदेश से आए राजकीय अतिथि सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम, राष्ट्रीय दिवसों पर स्वागत आदि पर खर्च के लिए हैं।

पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता के लिए 1.80 करोड़ रुपये (2023-24 में 1.30 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए।

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