Budget 2024: टैक्स से मिले राहत, बढ़ाई जाए मनरेगा की मजदूरी; बजट से पहले CII ने सरकार को दिए ये सुझाव
Budget 2024 बजट से पहले राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को दिए गए अपने ज्ञापन में सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाने और कॉर्पोरेट कर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का सुझाव दिया है। सीआईआई ने सुझाव भी दिया कि मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 267 रुपये से 375 रुपये कर दी जाए।
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने उपभोग को बढ़ावा देने को आम लोगों को कर राहत देने और मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी बढ़ाने की वकालत की है। उद्योग संगठन ने कहा है कि 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को मामूली कर राहत देनी चाहिए।
इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत अधिक सहायता राशि देने की अपील भी की है। बजट से पहले राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को दिए गए अपने ज्ञापन में सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने, पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाने और कॉर्पोरेट कर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का सुझाव दिया है।
मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का दिया सुझाव
सीआईआई ने यह भी कहा है कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत खर्च को 25 प्रतिशत बढ़ाने के लिए आरबीआई के 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश के एक हिस्से का इस्तेमाल कर सकती है। सीआईआई ने यह भी सुझाव भी दिया कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को 267 रुपये प्रतिदिन से संशोधित कर 375 रुपये किया जा सकता है।
अगले माह पेश होगा बजट
राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण पर विशेषज्ञ समिति ने भी ऐसा करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा पीएम किसान के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण राशि को 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष करने का भी सुझाव दिया गया है। पूंजीगत लाभ कर को युक्तिसंगत बनाने की अपील भी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने संसद में बजट पेश करेंगी।