Budget 2024: सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 312 करोड़ रुपये का बजट, प्रशासनिक सुधारों के लिए इतने का हुआ आवंटन

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत और विदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट 2024- 25 में कार्मिक मंत्रालय को 312 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें 105.31 करोड़ रुपये सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आइएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए है।

प्रशासनिक सुधारों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित

'प्रशिक्षण योजनाओं' के लिए 120.56 रुपये और 'राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम' या मिशन कर्मयोगी के लिए 86.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक 'रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और प्रौद्योगिकी-सक्षम' बनाना है। प्रशासनिक सुधारों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करता है कैट

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 157.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कैट सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करता है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, को 2024-25 के लिए 414.15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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