Modi Cabinet: रेलवे की 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, 32,500 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प
Modi Cabinet Decision News केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को लगभग 32500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
7 प्रोजेक्ट के लिए 32,500 करोड़ रुपये मंजूर
उन्होंने बताया कि ये प्रस्तावित परियोजनाएं जो पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होंगी। जो मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन संचालन को सुचारू बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन को आसान बनाने में मदद करेंगी।
रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की होगी वृद्धि
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नौ राज्यों के 35 जिलों- जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके साथ ही राज्यों के अनुमानित 7.06 लोगों को रोजगार मिलेगा।इन रेलवे लाइनों का होगा विस्तार
अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली है, जो जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की रसद लागत को कम करने में मदद करेगा। ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं। इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, लोहा और स्टील, क्लिंकर, कच्चा तेल, चूना पत्थर, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 200 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल की ढुलाई होगी।