सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाति जनगणना का मामला, जनहित याचिका में गिनाए गए फायदे

आईएएनएस, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को पिछड़े और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण के लिए जातिवार जनगणना कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। जनहित याचिका में जनसंख्या के अनुसार कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए सामाजिक-आर्थिक जातिवार जनगणना की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि सामाजिक-आर्थिक जातिवार जनगणना से वंचित समूहों की पहचान करने, समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में मदद मिलेगी। साथ ही पिछड़े और अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों का सटीक आंकड़ा सामाजिक न्याय और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

'डाटा अधारित नजरिया अपनाने की जरूरत'

याचिका के अनुसार नीति निर्माण के लिए डाटा आधारित नजरिया अपनाना आवश्यक है। सटीक डाटा होने से सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और जनसांख्यिकी को समझने में मदद मिलती है। इससे वंचित समुदायों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाना संभव हो पाता है।