CBI ने गृहमंत्रालय से मांगी केजरीवाल के अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी

नई दिल्ली,जेएनएन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार में नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। खबर है कि सीबीआई ने केंद्रीय गृहमंत्रालय से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए मंजूरी मांगी है। बता दें कि राजेंद्र कुमार को इस साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

चार्जशीट दायर करने के लिए काफी हैं सबूत
एक अखबार की वेबसाइट के मुताबिक सीबीआई ने दावा किया है कि उनके पास राजेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए काफी सबूत हैं। इनमें कथित रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग बताई गई हैं। सीबीआई का दावा है कि उन्होंने इन सुबूतों को पिछले साल मारे गए छापे में कुमार के कंप्यूटर से बरामद किया था। सीबीआई के मुताबिक ऑडियो क्लिप में एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रेक्ट देने के लिए हेराफेरी करने के निर्देश हैं।

राजेंद्र कुमार हैं यूटी कैडर से 1989 बैच के आईएएस अधिकारी
बता दें कि सीबीआई के लिए यह जरूरी है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने से पहले मंजूरी लेनी होती है। कुमार यूटी कैडर से 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को 50 करोड़ रुपये का सरकारी कॉन्ट्रेक्ट दिलाने के लिए पक्ष लेने के लिए सीबीआई ने कुमार पर अन्य चार लोगों के साथ आरोप लगाया है।

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दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के प्रोजेक्ट भी हैं शामिल
सीबीआई की पहली एफआईआर में कहा था कि एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को चार कॉन्ट्रेक्ट दिए गए थे। इनमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। उस वक्त राजेंद्र कुमार डीटीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हेल्थ डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रेक्ट तब दिए गए, जब कुमार हेल्थ सचिव थे। वेट डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रेक्ट तब दिया गया, जब कुमार ट्रेड एंड टैक्स के कमिश्नर थे। और दिल्ली जल बोर्ड का कॉन्ट्रेक्ट तब दिया गया, जब वे अरबन डवलपमेंट के सचिव थे।

डिप्टी सेक्रेट्री और अन्य तीन प्राइवेट लोगों पर भी हैं आरोप
सरकारी सूत्रों ने बताया कि सीबीआई को मंजूरी दिए जाने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से सलाह ली जाएगी। कुमार के अलावा केजरीवाल के ऑफिस में डिप्टी सेक्रेट्री और अन्य तीन प्राइवेट लोगों को इस साल जुलाई में रिश्वत और सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में पकड़ा गया था। सभी जमानत पर रिहा हो गए थे। कुमार को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इसके केजरीवाल पर हमले के लिए बहाना बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा था।

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