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केंद्र का एक साल में सभी गांवों को दूरसंचार संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य, सिंधिया बोले- 24 हजार ग्रामों की हुई है पहचान

केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि अगले 12 महीनों में देश के सभी गांवों को दूरसंचार संपर्क से जोड़ा जाए। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ने 24 हजार ऐसे गांवों की पहचान की है जहां अभी तक संपर्क नहीं पहुंचा है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए विशेष बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है।

By Agency Edited By: Sachin Pandey Updated: Sat, 27 Jul 2024 09:46 PM (IST)
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सिंधिया ने कहा कि वे हर सप्ताह काम की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। (File Image)

पीटीआई, गुवाहाटी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि अगले 12 महीनों में देश के सभी गांवों को दूरसंचार संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सिंधिया ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मंत्रिमंडल ने विशेष बजट स्वीकृत किया है और वह स्वयं हर सप्ताह काम की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 'प्रधानमंत्री लक्ष्य की 100 प्रतिशत प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने देश में लगभग 24 हजार ऐसे गांवों की पहचान की है, जो अभी भी दूरसंचार संपर्क के दायरे से बहुत दूर हैं। इन सभी गांवों तक पहुंचने के लिए एक विशेष योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है और इस उद्देश्य के लिए धनराशि भी मंजूर कर दी गई है।'

अधिकतर गांव पूर्वोत्तर राज्यों के: सिंधिया

मंत्री ने कहा कि ज्यादातर गांव पूर्वोत्तर राज्यों के हैं और इन स्थानों तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सिंधिया ने कहा कि नए दूरसंचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा रही है और वी-सैट व उपग्रह जैसी मिश्रित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 12 महीनों के भीतर 100 फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम किया जा रहा है।

'साप्ताहिक आधार पर निगरानी'

उन्होंने कहा, 'मैं साप्ताहिक आधार पर काम की निगरानी कर रहा हूं और 13 से 14 हजार गांवों को इस योजना के दायरे में लाया गया है।' सिंधिया ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए धन आवंटन के बारे में भी बात की। उन्होंने दावा किया, 'पिछले 75 वर्षों से पूर्वोत्तर को अनाथ माना जाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस क्षेत्र को विकास का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

उन्होंने कहा कि असम और सिक्किम में बाढ़ प्रबंधन के लिए लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की विशेष धनराशि निर्धारित की गई है तथा बजट के प्रावधानों के अनुसार इस क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 नयी शाखाएं खोली जाएंगी।