मिड-डे मील पर राज्यों के रवैए से केंद्र नाखुश, PM पोषण स्कीम के तहत सिर्फ 14 राज्य ही नियमित दे रहे हैं ब्योरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पीएम पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील का ब्यौरा मुहैया न कराए जाने को लेकर केंद्र ने राज्यों से नाखुशी जताई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखकर बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील का ब्यौरा हर हाल में महीने की दस तारीख तक मुहैया कराने को कहा है।

मंत्रालय ने इस संबंध में वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें अप्रैल से सितंबर 2022 तक किस महीने कितने राज्यों ने ब्यौरा दिया है और कितने राज्यों ने नहीं दिया है, इसकी सारी जानकारी दी है। मंत्रालय ने राज्यों को लिखे इस पत्र में इस बात पर भी हैरानी जताई है, कि सितंबर 2022 में सिर्फ 14 राज्यों ने ही मिड-डे मील का ब्यौरा दिया था।

जबकि अप्रैल 2022 में 19 राज्यों ने ब्यौरा दिया था। कई राज्यों में छात्रों को दिए जाने वाले मिड-डे मील के ब्यौरे में अंतर पर भी चिंता जताई है। जिसमें बताया कि जो ब्यौरा दिया जा रहा है और आधार कार्ड से जो छात्र इससे लिंक उनमें अंतर पाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस ब्यौरे के आधार पर मंत्रालय राज्यों में भोजन की गुणवत्ता और स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखती है।

यह राज्य लगातार नहीं दे रहे है ब्यौरा

रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच जो राज्य लगातार मिड-डे मील का ब्यौरा नहीं दे रहे है, उनमें दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, जम्मू-कश्मीर, पुंडुचेरी, अंडमान निकोबार आदि शामिल है।