गांवों को स्वच्छ और सुजल बनाने के अभियान को गति देने में जुटी केंद्र सरकार, ग्राम पंचायतों को दिए गए ये निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश के सभी गांवों को स्वच्छ व सुजल बनाने के अपने अभियान को केंद्र सरकार और गति देने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार यह जमीनी वास्तविकता पूरी तरह से पुष्ट कर लेना चाहती है कि अब तक कितने गांव ओडीएफ प्लस श्रेणी में आ चुके हैं और कितने गांवों में हर घर नल से जल पहुंचने लगा है। तय मानकों के आधार पर खुद ग्राम पंचायतें ही इसकी घोषणा और प्रमाणीकरण करें, इसके लिए सभी राज्यों को एक सप्ताह तक विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन का निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालते ही स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। पहले तो गांवों को खुले में शौचमुक्त करते हुए उन्हें ओडीएफ बनाने का अभियान शुरू किया गया। फिर स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के दूसरे चरण में 2025 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया।

इन श्रेणियों में गांवो को बांटा गया

इसे भी तीन श्रेणियों में बांट दिया गया। ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव वह हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो। ओडीएफ प्लस उभरते गांव वह हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था और ओडीएफ प्लस माडल श्रेणी में ऐसे गांव रखे गए हैं, जहां दोनों तरह के अपशिष्ट प्रबंधन के साथ वहां न्यूनतम अपशिष्ट हो, सार्वजनिक स्थान पर खुले में कूड़ा डंप न होता हो और अन्य सुविधाएं भी हों।

इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत सरकार सभी गांवों में हर घर नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है। केंद्र सरकार के पास अभी तक 14.91 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचने का आंकड़ा है और 5.45 लाख गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है।

विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन का निर्देश

अब पंचायतीराज मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 22 से 26 जुलाई और दो अक्टूबर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए। इनके माध्यम से ओडीएफ प्लस की तीनों श्रेणियों और हर घल नल से जल पहुंचने की स्थिति का प्रमाणीकरण कर घोषणा की जाए।

पोर्टल पर अपलोड होगा आंकड़ा

इनके आंकड़ों को जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस अभियान में सभी संबंधित विभागों को प्रतिभाग करने के लिए कहा है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, आंकड़े सामने आने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभियान भी शुरू किए जाएंगे।