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केंद्र सरकार जल्द लाएगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति, अमित शाह ने कहा- हर जिले में सहकारी बैंक और दूध उत्पादक संघ स्थापित करने की योजना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को एलान किया कि केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है कि हर जिले में सहकारी बैंक और दूध उत्पादक संघ स्थापित किए जाएं। साथ ही अगले पांच साल में दो लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करने की भी है योजना।

By Agency Edited By: Sachin Pandey Updated: Sat, 06 Jul 2024 10:28 PM (IST)
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शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। (File Picture)

पीटीआई, गांधीनगर। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में एक सहकारी बैंक और एक दूध उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले पांच वर्षों में ऐसी दो लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस या पैक्स) स्थापित की जाएंगी, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है।

वह 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नैनो-यूरिया और नैनो-डीएपी पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी की घोषणा करने के लिए गुजरात सरकार को धन्यवाद दिया। शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

जल्द आएगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति

उन्होंने सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लक्ष्य रखा गया है कि देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो, जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ न हो। देश में दो लाख पंचायतें ऐसी हैं, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है। अगले पांच साल में हम इन दो लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाएगा। देश में 1,100 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए गए हैं। एक लाख से अधिक पैक्स ने नए उपनियमों को स्वीकार कर लिया है। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) दो हजार करोड़ रुपये के बान्ड जारी करने से अधिक सहकारी संस्थाओं के कल्याण के लिए काम कर सकेगा।

उन्होंने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राज्य सहकारी बैंकों से पैक्स और अन्य सहकारी संस्थाओं के लिए जिला या राज्य सहकारी बैंकों में अपने खाते खोलने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि इससे सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा।

जैविक खेती के लिए की गई है एनसीओएल की स्थापना

शाह ने कहा कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और जैविक खेती करने वाले किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना की है। कहा कि आज एनसीओएल द्वारा भारत जैविक आटा भी पेश किया गया है। अमूल ने भी दिल्ली में जैविक उत्पादों की एक दुकान शुरू की है। भारत जैविक और अमूल दोनों विश्वसनीय और 100 प्रतिशत जैविक ब्रांड हैं। जैविक उत्पादों पर भारत ब्रांड की मुहर, दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर परीक्षण करने के बाद ही लगाई जाती है।

दिल्ली में अमूल की पहली एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक शॉप

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं भी 100 प्रतिशत एमएसपी पर चार प्रकार की दालें खरीदेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए सहकार से समृद्धि के मंत्र के पीछे एकमात्र उद्देश्य 30 करोड़ लोगों के जीवन में आत्मविश्वास, खुशी और समृद्धि लाना है, जो आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़े हुए हैं। दिल्ली के मयूर विहार में अमूल की पहली एक्सक्लूसिव आर्गेनिक शाप का ई-उद्घाटन करते हुए शाह ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अमूल के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की।