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केंद्र ने स्वच्छता अभियान में कबाड़ बेच कमाए 650 करोड़; पीएम मोदी ने दी बधाई, 5.97 लाख साइटों पर हुई सफाई

पिछले चार सालों में अभियान के तहत कबाड़ बेचकर कुल 2364 करोड़ रुपये की आय हुई है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पीएम मोदी के दिशा-निर्देशों से प्रोत्साहित होकर 2021-24 के बीच विशेष अभियान के तहत 2364 करोड़ रुपये की आय कबाड़ को बेचकर प्राप्त हुई है। इससे अधिकारियों के लिए अधिक आफिस स्पेस फ्री हुआ है और दक्षतापूर्ण कार्य करने में मदद मिलेगी।

By Jagran News Edited By: Amit Singh Updated: Sun, 10 Nov 2024 09:00 PM (IST)
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चार साल में 2364 करोड़ रुपये का कबाड़ बेचा गया।
नई दिल्ली, आइएएनएस। केंद्र सरकार ने अक्टूबर में चले स्वच्छता अभियान के तहत निकले कबाड़ को बेचकर 650 करोड़ रुपये से अधिक की आय आर्जित की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस संबंध में एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि प्रभावशाली प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करके अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है।

2364 करोड़ रुपये की आय हुई

पिछले चार सालों में अभियान के तहत कबाड़ बेचकर कुल 2364 करोड़ रुपये की आय हुई है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देशों से प्रोत्साहित होकर 2021-24 के बीच चलाए गए विशेष अभियान के तहत 2,364 करोड़ रुपये की आय कबाड़ को बेचकर प्राप्त हुई है। इससे अधिकारियों के लिए अधिक आफिस स्पेस फ्री हुआ है और दक्षतापूर्ण कार्य करने में मदद मिलेगी।

भारत का सबसे बड़ा अभियान

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशेष अभियान 4.0 स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान था। स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 में संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया गया। 5.97 लाख से अधिक साइटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसके परिणामस्वरूप प्रभावी कार्यालय उपयोग के लिए 190 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई है।                                                                                              

अभियान का आकार और पैमाना बढ़ा

जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ, विशेष अभियान का आकार और पैमाना बढ़ रहा है और 2023 में 2.59 लाख साइटों की तुलना में 2024 में 5.97 लाख से अधिक साइटों को कवर किया गया। इसकी समीक्षा कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और केंद्र सरकार के सचिवों द्वारा कार्यान्वयन में नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए की गई। इसकी प्रगति को दैनिक आधार पर इसके लिए बनाए गए विशेष पोर्टल पर मानिटर किया गया।

लंबित मामलों में कमी

सिंह ने केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों में कमी की सराहना की, जिसमें अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने अपने लक्ष्यों का 90-100 प्रतिशत हासिल किया। यह अभियान 31 अक्टूबर को बंद हो गया है। अगला चरण 14 नवंबर से शुरू होगा।