केवल रक्षा, उपग्रह सेक्टर के लिए ही नीलामी के बगैर स्पेक्ट्रम आवंटन; SC के फैसले को बदलने की कोशिश नहीं कर रही सरकार

पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी को अहमियत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 के अपने फैसले में दूरसंचार स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी को ही माध्यम बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि, उपग्रह संचार और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को इसके दायरे में नहीं रखा गया था।

एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर कर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की गुहार लगाई थी। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों वाले क्षेत्र जैसे उपग्रह संचार, रक्षा बलों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, मेट्रो या रेलवे संचालन के लिए नीलामी के बगैर स्पेक्ट्रम आवंटित करने को लेकर स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया गया था।

याचिका दिसंबर के अंत में संसद में दूरसंचार विधेयक को पारित करने से पहले दायर की गई थी। यह याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए रखी गई। नए विधेयक में 19 छूटें दी गई हैं।

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कब होगी अगली नीलामी?

सूत्र ने अदालत के समक्ष याचिका आने के बाद उपजे विवाद को 'बेमतलब' बताते हुए कहा कि सरकार से 2जी फैसले को बदलने जैसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि दूरसंचार क्षेत्र में कई मुकदमों को देखते हुए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आवेदन दायर किया गया था। इसमें साफ किया गया था कि सरकार क्या करना चाहती है।

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प्रशासनिक आवंटन मार्ग से एलन मस्क की स्टारलिंक, भारती एयरटेल के वनवेब और अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर जैसे अंतरिक्ष दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को काफी राहत मिल सकती है, क्योंकि उन्हें नीलामी प्रक्रिया से गुजरे बिना स्पेक्ट्रम मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। दूरसंचार के लिए स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी इस साल जून में होने वाली है।