एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार

नईदुनिया, रायपुर। एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी असहमति जता दी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने घोषणा की है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। उन्होंने पुलिस मुख्यालय से छह अप्रैल को जारी आदेश को भी स्थगित करने की घोषणा की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत मिलने पर पहले जांच और फिर उसके बाद गिरफ्तारी का प्रावधान है।

सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सम्मान की रक्षा के प्रति जवाबदेह है। इस वर्ग के प्रति सरकार संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के भी सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर सहमति जताई। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की आबादी कुछ इलाकों में ज्यादा है। इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए राज्य सरकार के इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।

राज्य में लागू हो चुका था सुप्रीम कोर्ट का आदेश

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज ने छह अप्रैल को आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों को लागू कर दिया था। साथ ही सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। आदेश में शिकायत की बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी, गिरफ्तारी के लिए एसएसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति आवश्यक बताई गई थी।