मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों में हासिल की गई प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि अपेक्षित लक्ष्य और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं किए जा सके हैं। प्राकृतिक संसाधन और मेहनती लोग होते हुए भी शासकों की अक्षमता के कारण संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो सका है।सभी संसाधन होते हुए भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के जीवन से गरीबी अभी भी दूर नहीं हुई है। मैं निवेदन करता हूं कि प्रगति के फल, जो सभी वर्गों की उन्नति के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, वे प्राप्त स्वतंत्रता के गुण हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम की भावना से हमने अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से तेलंगाना राज्य हासिल किया।
मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि कालेश्वर की धाराएं तेलंगाना की भूमि को सिंचित करती हैं। तेलंगाना कभी पानी की एक बूंद के लिए तरसता था, आज बीस से अधिक जलाशयों से लबालब है। तीन करोड़ टन धान की पैदावार के साथ तेलंगाना आज देश के लिए चावल के स्रोत के रूप में फल-फूल रहा है। यह कल्याण और विकास का स्वर्णिम समय है। पिछले एक दशक में तेलंगाना की अभूतपूर्व प्रगति से हर कोई आश्चर्यचकित है। मैं तेलंगाना की जनता से हृदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपना आशीर्वाद पूरी ताकत से दें ताकि ये अद्भुत प्रगति इसी तरह जारी रहे।
दुनिया में कहीं भी किसी देश या राज्य की प्रगति को मापने के लिए दो प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया जाता है, पहला, प्रति व्यक्ति आय और दूसरा, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत। इन दोनों में तेलंगाना देश में नंबर एक स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दस साल पहले तेलंगाना की जो तस्वीर है, वह आज भी दिल दुखाने वाली है। ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच सत्ता में आई बीआरएस सरकार ने एक पवित्र कार्य के रूप में तेलंगाना का पुनर्निर्माण किया है। थोड़े ही समय में तेलंगाना सरकार ने अपरिवर्तनीय परिणाम प्राप्त किये हैं। इसने कई क्षेत्रों में राज्य को देश में शीर्ष स्थान पर रखा है।
किसानों का किया कल्याण
तेलंगाना एक ऐसे राज्य के रूप में देश के लिए एक उदाहरण बन गया है जहां किसान कल्याण फल-फूल रहा है। साढ़े नौ साल की अवधि में दो चरणों में राज्य में किसानों का कुल 37,000 करोड़ रुपये का फसल कर्ज माफ किया गया है। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे देश में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने किसानों को इस तरह से कर्ज मुक्त किया हो। मैं आदरपूर्वक कहता हूं कि देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो किसान कल्याण के मामले में तेलंगाना की बराबरी कर सके। 24 घंटे मुफ्त बिजली, खाद और बीज की समय पर आपूर्ति, किसान बीमा, फसल ऋण माफी आदि जैसे कल्याणकारी उपायों ने कृषि क्षेत्र को आश्चर्यजनक रूप से स्थिर कर दिया है।
अनाज की पैदावार 3 करोड़ टन तक पहुंच गई है। इस बार धान की खेती रिकॉर्ड 64 लाख 54 हजार एकड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। हम बीज और खाद उपलब्ध करा रहे हैं ताकि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है वे दोबारा बीज लगा सकें। तेलंगाना अब देश में शीर्ष स्थान के लिए पंजाब के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यदि तेलंगाना राज्य विकास में इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर रहा है, तो कुछ लोग कम बुद्धि का परिचय दे रहे हैं और किसान कल्याण उपायों के बारे में विकृत बातें कह रहे हैं।
तेलंगाना के गठन के बाद सरकार ने सख्त अनुशासन के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। नया राज्य तेलंगाना 3 लाख 12 हजार 398 रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के स्थापित बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत 1,255 यूनिट से अधिक हो गई। 2,126 यूनिट की औसत खपत के साथ, जो राष्ट्रीय औसत से 70 प्रतिशत अधिक है, तेलंगाना प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में देश में नंबर एक बन गया है।- मुख्यमंत्री केसीआर
आदिवासियों को भूमि वितरण
तेलंगाना सरकार ने आदिवासियों और जनजातियों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी की और पोडु की समस्या का स्थाई समाधान करते हुए 1 लाख 50 हजार आदिवासियों-जनजातियों को 4 लाख एकड़ से अधिक पोडू भूमि पर मालिकाना हक दिया गया है। इन सभी को रायथु बंधु योजना लागू करके फसल निवेश सहायता भी प्रदान की गई। इसने बंजर भूमि के लिए आंदोलनों में दर्ज मामलों को बरी कर दिया।
गरीबों को डबल बेडरूम मकान
पहले सरकार द्वारा गरीबों को दिया जाने वाला आवास एक संकीर्ण कमरा ही होता था। बीआरएस सरकार गरीबों के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए दो बेडरूम वाले घर बना रही है और उन्हें मुफ्त प्रदान कर रही है। हैदराबाद शहर में 1 लाख डबल बेडरूम घरों का निर्माण पूरा कर लिया है और उद्घाटन के लिए तैयार हैं। जिन गरीबों के पास अपनी जमीन है और वे घर नहीं बना सकते, उनके लिए सरकार गृहलक्ष्मी नामक योजना चला रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को तीन चरणों में आवास निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सबसे पहले, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 3 हजार लोगों को दिया जाएगा।
सभी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
दलितों से लेकर ब्राह्मणों तक, तेलंगाना समाज के सभी वर्गों के गरीबों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करके समावेशी विकास हासिल कर रहा है। तेलंगाना दलितबंधु योजना उन दलितों की आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही है जो पीढ़ियों से गरीबी में फंसे हुए हैं और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दलितबंधु दुनिया की सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण योजना के रूप में देश में उदाहरण बन गया है। सरकार दलित परिवार को अपनी पसंद का पेशा या व्यवसाय अपनाने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दस लाख रुपये की बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई।
सरकार दलित संरक्षण कोष भी स्थापित कर रही है। इसी तरह सरकार पेशे से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों को एक लाख रुपये अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार ने धूपदीप नैवेद्यम योजना के तहत मंदिरों को दी जाने वाली राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी है और उन मंदिरों की संख्या भी बढ़ा दी है जिन पर यह योजना लागू है।
दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी
तेलंगाना सरकार ने निराश्रितों के लिए जीवन सुरक्षा पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 2,016 रुपये कर दी है। 2014 तक आसरा लाभार्थियों की संख्या केवल 29 लाख थी। आज आसरा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 44 लाख है। तेलंगाना सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों, बीड़ी श्रमिकों, एकल महिलाओं, पायलेरिया पीड़ितों और डायलिसिस रोगियों को सहायता पेंशन सुविधा भी प्रदान की है। पेंशन पाने की उम्र सीमा 60 से घटाकर 57 साल कर दी गई है। सरकार ने हाल ही में दिव्यांगों की पेंशन 3016 रुपये से बढ़ाकर 4016 रुपये कर दी है।
औद्योगिक और आईटी क्षेत्रों में मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय निवेश
तेलंगाना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए एक गंतव्य और उद्योगों के लिए स्वर्ग बन गया है। प्रदेश में 2 लाख 51 हजार करोड़ के निवेश के साथ नये उद्योग आए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में पिछले साढ़े नौ साल में 17 लाख 21 हजार लोगों को रोजगार मिला है।आईटी के क्षेत्र में भी तेलंगाना सबसे आगे है। जहां तेलंगाना के गठन से पहले राज्य में 3 लाख 23 हजार 39 आईटी कर्मचारी थे, वहीं राज्य के गठन के बाद 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुईं। 2014 तक आईटी निर्यात 57 हजार 258 करोड़ रुपये था और 2014 से 2023 तक यह बढ़कर 2 लाख 41 हजार 275 करोड़ रुपये हो गया है। खम्मम, वारंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद, महबूबनगर और सिद्दीपेट जैसे दूसरे स्तर के शहरों में आईटी क्षेत्र का विस्तार करते हुए सरकार ने आईटी टावर भी बनाए हैं। इस प्रकार, अतीत के विपरीत, विकास भी विकेंद्रीकृत है।राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज औसत गरीबी की तुलना में तेलंगाना में गरीबी उसकी एक तिहाई है। तेलंगाना में गरीबी दर जो 2015-16 में 13.18 फीसदी थी, वह 2019-21 में घटकर 5.88 फीसदी हो गई है. यानी 7.3 फीसदी गरीबी समाप्त हो गई है।
हेल्थ के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति
राज्य के गठन के समय तक तेलंगाना क्षेत्र में केवल तीन मेडिकल कॉलेज थे। इनमें से उस्मानिया और गांधी मेडिकल कॉलेज तेलंगाना के गठन से पहले मौजूद थे। बीआरएस सरकार ने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का नीतिगत निर्णय लिया और बहुत कम समय में 21 मेडिकल कॉलेज खोलकर इतिहास रच दिया। हाल ही में 8 और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है, इन्हें भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। केसीआर पोषण किट, केसीआर किट का वितरण, बस्ती दवाखानों, ग्राम दावाखानों की स्थापना की गई है।हम बढ़ती जरूरतों के अनुरूप हैदराबाद शहर के चारों तरफ चार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रहे हैं। वारंगल शहर में 1100 करोड़ की लागत से दो हजार से अधिक बेड की क्षमता वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण तेजी से चल रहा है। हम अन्य 2 हजार बिस्तर स्थापित करके "एनआईएमएस" का विस्तार कर रहे हैं।
हैदराबाद के सभी हिस्सों तक मेट्रो
दिन-प्रतिदिन विकसित हो रहे हैदराबाद महानगर में यातायात की भीड़ से बचने और इसे सिग्नल मुक्त शहर बनाने के लिए तेलंगाना सरकार 67 हजार 149 करोड़ रुपये की लागत से सड़क विकास कार्यक्रम लागू कर रही है। एसएसआरडीपी के तहत 42 प्रमुख सड़कों, फ्लाईओवर, अंडरपास और आरबीओ का विकास किया गया है। इनमें से अधिकांश पूरे हो चुके हैं और जनता के लिए उपलब्ध हैं। सरकार ने 275 करोड़ रुपये की लागत से 22 संपर्क सड़कों का निर्माण भी पूरा कर लिया है।सरकार ने बढ़ती सार्वजनिक परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप हैदराबाद महानगर की सभी चार दिशाओं में मेट्रो रेल का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 69 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर हैदराबाद को ओआरआर के आसपास के सभी जंक्शनों से जोड़कर सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए मेट्रो रेल का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इन निर्माण कार्यों को अगले तीन से चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। नए प्रस्तावों के साथ, हैदराबाद में मेट्रो सुविधा का विस्तार 415 किलोमीटर तक हो जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मुझे आशा है कि पूरा भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम की भावना और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होगा।
