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'महंगाई से करोड़ों परिवार परेशानी का सामना कर रहे हैं', RBI की बैठक के बाद कांग्रेस का सरकार पर हमला

कांग्रेस ने शुक्रवार (6 अक्टूबर) को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि मुद्रास्फीति पर चिंताएं गंभीर बनी हुई हैं। साथ ही पार्टी ने दावा किया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से करोड़ों परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आरबीआई ने शुक्रवार को हुई बैठक में रेपो रेट 6.5 फीसदी पर रखा।

By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Fri, 06 Oct 2023 12:14 PM (IST)
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RBI की बैठक के बाद कांग्रेस का सरकार पर हमला (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार (6 अक्टूबर) को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि मुद्रास्फीति पर चिंताएं गंभीर बनी हुई हैं। साथ ही पार्टी ने दावा किया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से करोड़ों परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर ताजा हमला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुक्रवार को लगातार चौथी बार नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने के फैसला के बाद किया है। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,"आरबीआई ने रेपो दर- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उससे उधार लेने पर ली जाने वाली ब्याज दर को 6.5 फीसदी पर बनाए रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं गंभीर बनी हुई हैं।"

अगस्त 2023 में सीपीआई 6.83 फीसदी थी- रमेश

पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश ने कहा, "47 महीनों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आरबीआई के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य 4 फीसदी से काफी ऊपर बना हुआ है। अगस्त 2023 में सीपीआई 6.83 फीसदी थी।" उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेरोकटोक बढ़ोतरी से करोड़ों परिवारों को होने वाली वास्तविक कठिनाइयों को छुपाता है।

आरबीआई ने रेपो रेट 6.5 फीसदी पर रखा

शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 फीसदी पर रखने का फैसला किया है। आरबीआई एमपीसी की बैठक में प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है।

सरकार ने आरबीआई को सीपीआई मुद्रास्फीति को दोनों तरफ दो प्रतिशत के मार्जिन के साथ चार प्रतिशत पर रखने का आदेश दिया है। वहीं, कांग्रेस अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रही है और बढ़ती बेरोजगारी और घरेलू कीमतों में वृद्धि पर चिंता जता रही है।

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