कांग्रेस का कतर विवाद पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, केंद्र से सुरक्षित वापसी को लेकर हरेक उपाय करने की मांग

नई दिल्ली, एएनआई। कांग्रेस ने कतर की अदालत में आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मृत्युदंड सुनाए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी सांसद मनीष तिवारी ने चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा में उठाया मुद्दा

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सोमवार को लोकसभा में शून्यकाल में भारत के आठ पूर्व नौसैनिक अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाए जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इन भारतीयों को अदालत में मिले मृत्यदंड से मुक्त कराकर उन्हें भारत वापस लाने की मांग की है। चौधरी ने कहा कि इन पूर्व नौसैनिकों को दोषमुक्त कराने के लिए सरकार हरेक संसाधन का उपयोग करके वापस लाए।

कतर में आठ भारतीयों को बनाया गया है बंदी

विदेश मंत्रालय के अनुसार दोहा में इन आठों भारतीयों को बंदी बनाकर रखा गया है। भारतीय नौसेना के यह पूर्व अफसर दोहा स्थित एक निजी रक्षा सेवा प्रदाता निजी कंपनी दाहरा के कर्मचारी हैं। इनको जासूसी के आरोप में अगस्त, 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

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26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा

उल्लेखनीय है कि विगत 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने इन भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इसे बहुत ही स्तब्धकारी कदम करार देते हुए कहा था कि वह सरकार इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। भारत सरकार ने इस सजा के खिलाफ पहले ही कतर की उच्च अदालत में एक अपील दायर कर दी है। संबंधित अदालत ने यह याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर ली है।

पीएम मोदी ने कॉप-28 के दौरान की थी कतर के शेख से मुलाकात

हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की लीगल टीम ने यह अपील दायर की है। पिछले ही हफ्ते कॉप-28 सम्मेलन में दुबई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कतर के एमिर शेख तामिम बिन हमाद अल-थानी से मुलाकात की और देश में भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर बातचीत भी की है।

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