कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए तैयार किया विशेष घोषणापत्र, हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट पीठ सहित किए कई वादे

पीटीआई, हैदराबाद। कांग्रेस ने शुक्रवार को विशेष रूप से तेलंगाना के लिए तैयार घोषणापत्र जारी किया। इसमें हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट पीठ की स्थापना, आंध्र प्रदेश के पांच गांवों को तेलंगाना में शामिल करना और सूचना प्रौद्योगिकी एवं निवेश परियोजना को दोबारा शुरू करने जैसे वादे शामिल हैं।

सत्तारूढ़ दल ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में तेलंगाना के लिए की किए गए वादों एवं घोषणापत्र में किए गए 23 अन्य वादों को लागू करने का दावा किया। कांग्रेस की तेलंगाना प्रभारी दीपा दासमुंशी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू, राज्य सरकार के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी व अन्य नेताओं के साथ घोषणापत्र जारी किया।

कांग्रेस के केंद्र की सत्ता में आने पर सभी वादों होंगे पूरे

इस दौरान श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस के केंद्र की सत्ता में आने पर सभी वादों को पूरा किया जाएगा। पार्टी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में किए गए वादों के अनुरूप काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री,, बय्याराम स्टील प्लांट, खनन विश्वविद्यालय, हैदराबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और हैदराबाद-विजयवाड़ा राजमार्ग के निकट रैपिड रेल प्रणाली की स्थापना का वादा किया।

केंद्रीय निधि को सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का वादा

घोषणापत्र में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार केंद्रीय निधि को सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का भी वादा किया गया है।

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