'संविधान पीठ का फैसला कम संख्या वाली पीठों पर बाध्यकारी', भूमि से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि से संबंधित एक मामले में अपने अप्रैल 2022 के फैसले को वापस लेते हुए कहा है कि संविधान पीठ का फैसला कम संख्या वाली पीठों पर "बाध्यकारी" होगा, जो विशेष रूप से हरियाणा के एक गांव के निवासी के लिए थी।

7 अप्रैल, 2022 के अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोई पंचायत उस जमीन के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती है, जो हरियाणा में भूमि कानून के तहत वास्तविक मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से ली गई है। शीर्ष अदालत ने परिणामस्वरूप कहा था कि पंचायतें केवल उस भूमि का प्रबंधन और नियंत्रण कर सकती हैं जो मालिकों से ली गई है और स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती हैं।

इसमें कहा गया था, "यहां यह ध्यान रखना उचित है कि मालिकों की अनुमेय सीमा से आनुपातिक कटौती करके मालिकों से ली गई भूमि के लिए, प्रबंधन और नियंत्रण अकेले पंचायत के पास है, लेकिन प्रबंधन और नियंत्रण का ऐसा अधिकार अपरिवर्तनीय है और भूमि पुनर्वितरण के लिए मालिकों को वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिन सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि काटी गई है उनमें न केवल वर्तमान आवश्यकताएं बल्कि भविष्य की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।"

शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ अपीलों के एक समूह पर फैसला सुनाया था, जिसने हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम की धारा 2 (जी) 1961 की उप-धारा 6 की वैधता की जांच की थी। गुरुवार को दिए गए एक फैसले में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जब हाईकोर्ट का फैसला 1966 में शीर्ष अदालत की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून पर आधारित था, तो अदालत से "कम से कम यही उम्मीद की गई थी।" समीक्षाधीन निर्णय यह समझाने के लिए था कि 1966 के फैसले पर भरोसा करने में हाईकोर्ट गलत क्यों था।

पीठ ने कहा, "यह बताने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है कि संविधान पीठ का निर्णय कम संख्या वाली पीठों पर बाध्यकारी होगा। भगत राम (1966 फैसला) का निर्णय पांच न्यायाधीशों की शक्ति द्वारा किया गया है। भगत राम मामले में अनुच्छेद 5 में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी नहीं की जा सकती थी।"

शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया है कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को "अनदेखा" करना और उसके बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण रखना एक भौतिक त्रुटि होगी।

इसमें कहा गया, "हमारे विचार में संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने से इसकी सुदृढ़ता कमजोर होगी। केवल इस संक्षिप्त आधार पर समीक्षा की अनुमति दी जा सकती थी।" समीक्षा याचिका की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा, "इस न्यायालय के सात अप्रैल 2022 के फैसले के आलोक में अपील दायर करने के लिए बहाल की जाती है।" पीठ ने निर्देश दिया कि अपील को सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।