राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टी देने पर है CPI (M) ने उठाए सवाल, बताया संविधान के खिलाफ

पीटीआई, नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार (22 जनवरी) को होना है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दी है। सीपीआई (एम) ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो का कहना है कि यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ है कि राज्य को किसी भी धार्मिक रंग से मुक्त होना चाहिए।

भारत सरकार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए पूरे भारत में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान 22 जनवरी, 2024 को अपराह्न ढाई बजे तक आधे दिन के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि छुट्टी में इस दिन कर्मचारी उत्सव में भाग ले सकते हैं। इसमें पोलित ब्यूरो ने भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन का हवाला दिया है।

धार्मिक समारोह में सरकार के शामिल होने वाला कदम

सीपीआई (एम) ने कहा, "बताया गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं। यह एक विशुद्ध धार्मिक समारोह में सरकार और राज्य को सीधे शामिल करने का एक और कदम है।"

कर्मचारियों को व्यक्तिगत विकल्प चुनने का अधिकार

सीपीआई (एम) ने कहा, "कर्मचारियों को अपने धार्मिक विश्वास और व्यवहार के संबंध में व्यक्तिगत विकल्प चुनने का अधिकार है, लेकिन सरकार के लिए इस तरह का सर्कुलर जारी करना पॉवर का दुरुपयोग है।"

सार्वजनिक बैंक और बीमा कंपनियां भी बंद रहेंगी

बता दें कि गुरुवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में एक आदेश जारी किया। विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी आदेश में कहा कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी, 2024 को पूरे भारत में मनाया जाएगा।

यह आदेश देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू होगा।

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