Defence Budget 2024: रक्षा पर 6.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी मोदी सरकार, कुल बजट का है करीब 13 प्रतिशत
Defence Budget 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट (Budget 2024) पेश किया। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.21 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Defence Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट (Budget 2024) पेश किया। हालांकि, उन्होंने इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कोई अहम बढ़ोतरी नहीं की। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार के बजट में मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र के लिए अहम घोषणा कर सकती है।
वहीं, केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.21 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। मालूम हो कि सरकार ने अपने अंतरिम बजट में भी रक्षा क्षेत्र को 6.21 लाख करोड़ रुपये दिया था।
रक्षा बजट पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री को 6,21,940.85 करोड़ रुपये का सबसे अधिक आवंटन देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो कि भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत हिस्सा है।
As far as the allocation to Ministry of Defence is concerned, I thank the Finance Minister for giving the highest allocation to the tune of Rs 6,21,940.85 Crore, which is 12.9 % of total Budget of GoI for FY 2024-25.
The capital outlay of Rs 1,72,000 Crore will further…
BRO को मिला 6,500 करोड़ रुपये
रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में सीमा सड़क संगठन (BRO) को 6,500 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जो कि पिछले बजट से 30 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि बीआरओ को दिया गया यह आवंटन सीमा पर बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा।
रक्षा क्षेत्र को मिलेगा लाभ
वहीं, बजट में सशस्त्र बलों को मजबूती देने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1,72,000 करोड़ रुपये का यह पूंजीगत व्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उन्होंने आगे कहा कि बजट में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जिससे आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा।