कमाल हो गया! कभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला गांव अब बना लखपति
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का गांव कभी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल कार्डधारियों का गांव था। अब यहांं का हर परिवार लखपति है और सरकार को बीपीएल कार्ड लौटाने जा रहा है।
By Kamal VermaEdited By: Updated: Sun, 15 Jul 2018 11:11 AM (IST)
श्योपुर, [हरिओम गौड़]। कुपोषण का गढ़ कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का यह गांव छह साल पहले तक गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल कार्डधारियों का गांव था। 74 आदिवासी परिवारों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। जिस दिन मजदूरी न मिलती, चूल्हा न जलता। जो भी थोड़ी बहुत जमीन और जेवर थे, गिरवी रखे हुए थे। गांव की सूरत अब बदल चुकी है। अब हर परिवार लखपति है और सरकार को बीपीएल कार्ड लौटाने जा रहा है।
महिलाओं को है गांव की तस्वीर बदलने का श्रेय
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराहल का दुबड़ी गांव इस बदलाव का श्रेय गांव की महिलाओं के स्वावलंबन को देता है। आदिवासियों ने गिरवी रखी जमीन और जेवर मुक्त करा लिए हैं। यह करिश्मा गांव की महिलाओं ने स्वसहायता समूहों से जुड़कर दिखाया। पूरे जिले में सिर्फ दुबड़ी गांव ही ऐसा है, जहां शतप्रतिशत महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा गठित स्वसहायता समूहों की सदस्य हैं। समूहों से लोन लेकर महिलाओं ने खेती-बाड़ी, पशुपालन से लेकर लघु उद्योग शुरू किए। अब स्थिति यह है कि पूरा गांव विकास की राह पकड़ चुका है। जीवन स्तर में आया बड़ा बदलाव
जिन घरों में खाने के लिए अनाज जुटाना मुश्किल था, वहां जीवन स्तर सुधर चुका है। घरों में बाइक, टीवी, फ्रिज जैसे संसाधन मौजूद हैं। इस कहानी की सबसे अहम और प्रेरणाप्रद बात, जो ग्रामीण भारत के बदलाव का संकेत देती है, जो ग्राम्य विकास की राह प्रशस्त करती है, वह यह कि दुबड़ी गांव के सभी परिवार अब सरकार को अपना-अपना बीपीएल कार्ड लौटाने जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सरकार की ओर से दिया जाने वाला यह कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य जीवनोपयोगी सरकारी सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करता है। कलेक्टर सौरभ कुमार को सूचना दे दी गई है, जो अब इस विशेष अवसर के लिए दिन निर्धारित करने में जुटे हुए हैं। श्योपुर में एनआरएलएम जिला प्रबंधक डॉ. एसके मुदगल के मुताबिक दुबड़ी गांव के आदिवासी परिवार अपने बीपीएल-राशनकार्ड लौटाने का मन बना चुके हैं। इसके लिए प्रशासन को सूचित कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराहल का दुबड़ी गांव इस बदलाव का श्रेय गांव की महिलाओं के स्वावलंबन को देता है। आदिवासियों ने गिरवी रखी जमीन और जेवर मुक्त करा लिए हैं। यह करिश्मा गांव की महिलाओं ने स्वसहायता समूहों से जुड़कर दिखाया। पूरे जिले में सिर्फ दुबड़ी गांव ही ऐसा है, जहां शतप्रतिशत महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा गठित स्वसहायता समूहों की सदस्य हैं। समूहों से लोन लेकर महिलाओं ने खेती-बाड़ी, पशुपालन से लेकर लघु उद्योग शुरू किए। अब स्थिति यह है कि पूरा गांव विकास की राह पकड़ चुका है। जीवन स्तर में आया बड़ा बदलाव
जिन घरों में खाने के लिए अनाज जुटाना मुश्किल था, वहां जीवन स्तर सुधर चुका है। घरों में बाइक, टीवी, फ्रिज जैसे संसाधन मौजूद हैं। इस कहानी की सबसे अहम और प्रेरणाप्रद बात, जो ग्रामीण भारत के बदलाव का संकेत देती है, जो ग्राम्य विकास की राह प्रशस्त करती है, वह यह कि दुबड़ी गांव के सभी परिवार अब सरकार को अपना-अपना बीपीएल कार्ड लौटाने जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सरकार की ओर से दिया जाने वाला यह कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य जीवनोपयोगी सरकारी सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करता है। कलेक्टर सौरभ कुमार को सूचना दे दी गई है, जो अब इस विशेष अवसर के लिए दिन निर्धारित करने में जुटे हुए हैं। श्योपुर में एनआरएलएम जिला प्रबंधक डॉ. एसके मुदगल के मुताबिक दुबड़ी गांव के आदिवासी परिवार अपने बीपीएल-राशनकार्ड लौटाने का मन बना चुके हैं। इसके लिए प्रशासन को सूचित कर दिया गया है।
बिजली को बनाया आय का जरिया
सुकनी आदिवासी ने बजरंग स्वसहायता समूह की सदस्यता ली और 15 हजार रुपये का कर्ज लेकर सोलर सिस्टम लगाया। पूरा गांव बिजली विहीन था, इसलिए उसने 100 रुपये महीने में 40 घरों को एक-एक सीएफएल का कनेक्शन दिया।
सुकनी आदिवासी ने बजरंग स्वसहायता समूह की सदस्यता ली और 15 हजार रुपये का कर्ज लेकर सोलर सिस्टम लगाया। पूरा गांव बिजली विहीन था, इसलिए उसने 100 रुपये महीने में 40 घरों को एक-एक सीएफएल का कनेक्शन दिया।
गिरवी रखी जमीन छुड़ाई
कालीबाई आदिवासी के पास 12 बीघा जमीन थी, जो 10 रुपये सैकड़ा के ब्याज पर गिरवी रखी थी। 11 साल से जो भी कमाते, साहूकार को दे देते। केवल ब्याज चुकता होता, मूल राशि जस की तस रहती। कालीबाई बैरागी समूह से 20 हजार का कर्ज लेकर साहूकार से जमीन मुक्त कराई। गांव की सबसे उन्नत किसान बनीं
बेस्सी बाई की 15 बीघा जमीन खाद-बीज के लिए भी पैसे न होने के कारण सालों से बंजर पड़ी थी। कई बार गांव से आटा मांगकर रोटियां बनाती थी। बेस्सी भी समूह से जुड़ी। 15 हजार रुपये का लोन लिया। कृषि विभाग ने खेत में बोर कराया। आज बेस्सी गांव की सबसे उन्नत किसान है। खेती में नए प्रयोग करती है। पूरे जिले में एक मात्र किसान है जो नेपीयर घास की खेती करती है, यह खास महानगरों को सप्लाई की जाती है।एक गांव के गार्ड को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, हम सभी के लिए है गर्व की बात
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कालीबाई आदिवासी के पास 12 बीघा जमीन थी, जो 10 रुपये सैकड़ा के ब्याज पर गिरवी रखी थी। 11 साल से जो भी कमाते, साहूकार को दे देते। केवल ब्याज चुकता होता, मूल राशि जस की तस रहती। कालीबाई बैरागी समूह से 20 हजार का कर्ज लेकर साहूकार से जमीन मुक्त कराई। गांव की सबसे उन्नत किसान बनीं
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