Economic Survey 2024: कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर नीतियां बदलने की जरूरत, संसद में सरकार ने पेश की 'आर्थिक समीक्षा' रिपोर्ट

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महसूस किया है कि देश के विकास में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका के बावजूद इसे आधारभूत संरचनाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं किसानों की कम आय के साथ कई तरह की चुनौतियां हैं। आम बजट से एक दिन पहले सोमवार को संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में किसानों की आय बढ़ाने एवं आधुनिकीकरण के लिए निजी निवेश की जरूरत बताई गई है।

खेती में लाया जाएगा नवाचार

दशक भर के नीतिगत सुधारों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कृषि में पिछले एक दशक में उच्च वृद्धि का आधार तैयार हो चुका है। अब विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीचे से ऊपर तक बड़े सुधार की जरूरत है। प्रौद्योगिकी में विकास, खेती में नवाचार, बाजार की व्यवस्था, उर्वरक, जल एवं अन्य किफायती सुविधाओं में वृद्धि के साथ कृषि और उद्योग में संबंधों के विस्तार साथ खाद्य वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रण में रखना भी जरूरी है।

संकेत स्पष्ट है कि सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर सुधार की दिशा में बढ़ना चाहती है ताकि किसानी की दशा तेज गति से बदले। समीक्षा में किसानों के कल्याण के लिए सब्सिडी को पर्याप्त नहीं बताया गया है। कहा गया है कि खाद और ऊर्जा में सबसे ज्यादा अनुदान है। कृषि में कुल निवेश का एक तिहाई सब्सिडी खाद एवं ऊर्जा के लिए ही दी जा रही है। यह दस वर्षों में दोगुना हो चुका है, मगर सब्सिडी के सहारे सिर्फ छोटी अवधि में ही किसानों की आय एवं उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। किसानों के हित में पर्याप्त संसाधन खर्च हो रहा है, किंतु उस अनुपात में उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है।

खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर

समीक्षा रिपोर्ट में अतीत से अबतक कृषि यात्रा का वृतांत भी है, जिसमें कहा गया है कि 1960 के दशक से अबतक कैसे खाद्यान्न के आयातक देश से कृषि उत्पादों का निर्यातक बनने का सफर तय किया है। अब खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है। ज्यादा दालें, फल-सब्जियां, मोटे अनाज, दूध एवं मांस की जरूरत है। मांग भी बढ़ रही। इसलिए कृषि क्षेत्र की नीतियां 'मांग आधारित' होनी चाहिए।

कृषि विकास दर निराशाजनक

आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि क्षेत्र से 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका मिलती है और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में इसकी 18.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। कृषि क्षेत्र हमेशा उछाल पर रहा है। पांच वर्षों के दौरान 4.18 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर है, किंतु 2023-24 के लिए अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.4 प्रतिशत रही। विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार ने छोटे खेतिहरों को उच्च मूल्य की फसलों की खेती करने की सलाह दी है। किसानों की आय के साथ वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव आएगा।