इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बन सकता साइबर हमलों का शिकार, नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी जानकारी

नई दिल्ली, पीटीआइ। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी किसी और टेक्निकल एप्लीकेशन की तरह साइबर हमलों का शिकार बन सकता है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन से संबंधित उत्पादों और अनुप्रयोगों में कमजोरियों की रिपोर्ट मिली है। बता दें कि इस रिस्पांस टीम को भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर नजर रखने और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

हर साल साइबर क्राइम से जुड़े आ रहे हजारों मामले

गडकरी ने कहा, 'सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों से पूरी तरह से अवगत है और हैकिंग के मुद्दे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है।' उन्होंने कहा कि सीईआरटी-इन को दी गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, 2018 में 2,08,456, 2019 में 3,94,499; 2020 में 11,58,208; 2021 में 14,02,809 और 2022 में 13,91,457 के दौरान साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आई है।

हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को सरकार दे रही मुआवाजा

एक अलग प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 147 लाख रुपये वितरित किए गए थे। मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए मुआवजा योजना, 2022 अधिसूचित की है। इस योजना के जरिए हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवाजा दी जाती है। योजना के तहत गंभीर चोट के मामलों में पीड़ितों को 50,000 रुपये और मृत्यु के मामले में 2,00,000 रुपये दी जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 12,200 किलोमीटर का उच्च लक्ष्य निर्धारित

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 12,200 किलोमीटर का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा, 'वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएच के निर्माण का लक्ष्य अभी तय नहीं किया गया है।'मंत्री ने बताया कि 21,864 करोड़ रुपये की लागत वाली 19 परियोजनाएं हैं जो भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण विलंबित हैं।