तीन सूत्रीय रोडमैप से होगी देश की ऊर्जा सुरक्षा, 2040 तक पर्यावरण अनुकूल ईंधन का निर्यातक देश बन सकता है भारत

नई दिल्ली, जयप्रकाश रंजन। यूक्रेन-रूस युद्ध ने जिस तरह से वैश्विक ईंधन बाजार में भारी उथल पुथल मचाया है और कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है उससे सबक सीखते हुए भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति को मजबूत कर रही है। देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार चार सूत्रीय रोडमैप पर काम कर रही है जिसकी जानकारी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को दी।

ज्यादा देशों पर बढ़ाई जा रही है कच्चे तेल की निर्भरता

इस रोडमैप के तहत ज्यादा से ज्यादा देशों से क्रूड की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही वर्ष 2040 तक हरित ईंधन मार्केट में भारत को एक वाश्विक हब के तौर पर स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है। वैसे इस रोडमैप के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से नहीं बताया गया है लेकिन इसके लागू होने से अपनी जरूरत के लिए आयातित ईंधन पर निर्भर भारत वर्ष 2040 तक पर्यावरण अनुकूल ईंधन का निर्यातक देश बन सकता है।

भारत की रणनीति का एक अहम हिस्सा

पुरी ने बताया कि 'दुनिया वर्ष 1973 के बाद से सबसे बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रहा है लेकिन भारत पर खास असर नहीं हुआ है। भारत की रणनीति का एक अहम हिस्सा ज्यादा से ज्यादा देशों से कच्चे तेल की खरीद करना है। वर्ष 2006-07 में भारत 27 देशों से कच्चे तेल की खरीद करता है जबकि वर्ष 2021-22 में 39 देशों से इसकी खरीद कर रहा है। आज की तारीख में भारत कोलंबिया, रूस, लीबिया, गैबोन, इक्वोटोरिएल गिनिया जैसे देशों से कच्चे तेल की खरीद रहा है।'

उन्होंने कहा, 'इस वजह से दिसंबर, 2021 से दिसंबर, 2022 के दौरान भारत में डीजल की कीमतों में सिर्फ तीन रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है जबकि अमेरिका में 34 फीसद, कनाडा में 36 फीसद, स्पेन में 25 फीसद और बिर्टेन में 10 फीसद महंगा हुआ है। नवंबर, 2021 और मई, 2022 में दो बार उत्पाद शुल्कों में कटौती की गई और कई राज्यों ने भी वैट की दरों को घटाया जिसकी वजह से जनता पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। घरेलू स्तर पर क्रूड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2030 तक 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज व उत्खनन शुरू करने का लक्ष्य रखा है।'

देश की इकोनोमी का तकरीबन 6 फीसद गैस पर निर्भर

बताते चलें कि भारत अपनी जरूरत का 86-87 फीसद कच्चा तेल आयात करता है। घरेलू स्तर पर क्रूड उत्पादन बढ़ाने की सरकार की पिछले एक दशक की कोशिशों का अभी तक कोई खास असर नहीं दिखा है।सरकार की रोडमैप में देश की पूरी इकोनोमी में गैस पर निर्भरता को बढ़ाना भी शामिल है। अभी देश की इकोनोमी का तकरीबन 6 फीसद गैस पर निर्भर है जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ा कर 15 फीसद किया जाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने में देश में एथनोल व दूसरे बायोगैस के उत्पादन को तेज करना एक अहम कड़ी होगी।

विभिन्न मंत्रालयों और आटोमोबाइल उद्योग के साथ हुई बातचीत

पुरी ने बताया कि वर्ष 2025-26 से देश में 20 फीसद एथनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू हो जाएगी, वैसे इसका लक्ष्य पहले वर्ष 2030 तक तय किया गया था। वर्ष 2025-26 के बाद सरकार एथनोल मिश्रण को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा कर 50 फीसद तक करने के विकल्प का अध्ययन कर रही है। इस बारे में हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों और आटोमोबाइल उद्योग के साथ बातचीत भी हुई है। ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के तहत देश में इलेक्टि्रक वाहनों को बढ़ावा देना भी एक अहम कड़ी होगी।

केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही देश में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 19,800 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस कड़ी में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के मौजूदा पेट्रोल पंपों को इलेक्टि्रक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन में बदलना भी शामिल है। सरकार ने वर्ष 2030 तक पांच लाख मेगावाट बिजली रिनीवेबल सेक्टर से बनाने पर काम कर रही है जो इस रोडमैप का एक अहम हिस्सा है। इन सारे कदमों से वर्ष 2070 तक भारत को जीरो नेट (कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं) बनाने में मदद मिलेगा।

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