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CID के सामने पेश हुए कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा, BJP अध्यक्ष बोले- 'हमें अदालत पर है भरोसा'

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज है। इस मामले में अब CID उनसे पूछताछ करेगी। वहीं कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने इस बीएस येदियुरप्पा पर पूरा भरोसा जताया है उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। वो एसआईटी के सामने सब कुछ कहेंगे।

By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Mon, 17 Jun 2024 12:53 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट मामले में CID की बीएस येदियुरप्पा से पूछताछ (FILE PHOTO)
एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा अपने खिलाफ दर्ज POCSO मामले को लेकर सीआईडी के सामने पेश हुए। इस मामले में CID ने उनसे पूछताछ कर रही है । उनपर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। नाबालिग की मां ने पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी ।

सीआईडी ​​कार्यालय पहुंचने से पहले येदियुरप्पा ने कहा, 'मैं अब सीआईडी ​​जा रहा हूं।' उन्होंने कहा कि उन्हें एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के लिए उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) मामले में जांच का सामना करना पड़ेगा।

'हमें अदालत पर भरोसा है'

सीआईडी मामले की जांच ​​कर रही है। इस मामले को लेकर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, 'येदियुरप्पा जी के खिलाफ नए मामले के संबंध में, हमें अदालत पर भरोसा है। वह आज जांच एजेंसी के सामने जा रहे हैं। उन्हें जो भी कहना है, वह वहीं कहेंगे।' चिंता की कोई बात नहीं है। वो एसआईटी के सामने सब कुछ कहेंगे।'

बता दें कि हाई कोर्ट का आदेश येदियुरप्पा के 17 जून को पुलिस के सामने पेश होने के पत्र के बाद आया।इससे एक दिन पहले बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार पर साधा निशाना

सीआईडी ​​के सामने पेश होने से पहले येदियुरप्पा ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर भी जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, 'राज्य की जनता पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रही है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं। राज्य सरकार का पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला अपराध है। राज्य सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए।'

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