FATF ने पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट से हटाया, भारत ने कहा- 'बाहर होने का मतलब आतंकवाद की जांच का अंत नहीं'

नई दिल्ली, एएनआई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से कहा कि FATF प्रक्रिया और अन्य आतंकवाद विरोधी प्लेटफॉर्म देशों की छानबीन जारी की है और कहा है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट से हटाने का मतलब यह नहीं है कि देश जांच के दायरे में नहीं है। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारत पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर नजर बनाए हुए है।

भारत आतंकवाद के उदय पर कड़ी नजर रखेगा

"एफएटीएफ प्रक्रिया में भी कुछ निरंतरता है। एक बार जब आप ग्रे सूची से बाहर हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जांच के दायरे में नहीं हैं। मुझे यकीन है कि एफएटीएफ प्रक्रिया और अन्य आतंकवाद विरोधी प्लेटफार्मों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देशों की जांच करेगा। हमने अपनी चौकसी बनाए रखी है और हम भविष्य में भी इसे जारी रखेंगे।"

उन्होंने यह बात मुंबई में कल चलाए गए साजिद मीर के ऑडियो टेप के सवाल के जवाब में कही जहां उन्हें 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान चबाड हाउस पर हमले का निर्देश देते हुए सुना गया था और आगे कहा कि भारत आतंकवाद के उदय पर कड़ी नजर रखेगा।

पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से हटने के बाद आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर आतंकवाद-रोधी समितियों की विशेष बैठक में आगे बोलते हुए सचिव ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला संख्या या आंकड़ों के बारे में नहीं है बल्कि मनुष्यों के बारे में है। "इस बैठक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो साल के कार्यकाल के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जहां हमने अपने एजेंडे के शीर्ष पर आतंकवाद का मुकाबला किया है।

सचिव ने कहा, पिछले दो वर्षों में हमारे कई कार्यक्रम थे। हमारे पास एक हस्ताक्षर कार्यक्रम होगा दिसंबर में सुरक्षा परिषद की हमारी अध्यक्षता के दौरान। लेकिन आज यह घटना पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को विभिन्न गंभीर विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। आतंकवाद का मुकाबला संख्या और आंकड़ों के बारे में नहीं है। यह लोगों के बारे में है क्योंकि हर आतंकवादी हमले के पीछे लागत मानवीय है।

मुंबई में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों ने होटल ताजमहल पैलेस में बैठक में भाग लिया और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादियों की 10 सदस्यीय टीम द्वारा हमला किए गए स्थानों में से एक है। भारत इस साल के अंत तक आतंकवाद विरोधी समिति का नेतृत्व कर रहा है। भारत में दो दिवसीय बैठक 2015 के बाद पहली बार हुई है, जिसे समिति ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बुलाई है।

• चर्चा तीन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी

1. इंटरनेट और सोशल मीडिया;
2. वैश्विक आतंकी नेटवर्क के लिए वित्तपोषण;
3. मानव रहित हवाई प्रणालियों का प्रसार, जैसे ड्रोन।

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संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर 28 सितंबर, 2001 को सर्वसम्मत सहमति से काउंटर-टेररिज्म कमेटी की स्थापना की गई थी और सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य इसमें शामिल होते है। समिति को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों की कानूनी और संस्थागत आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी का काम सौंपा गया है।

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