Morbi Bridge Collapse मामले में 14 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें मोरबी ब्रिज टूटने के मामले की जांच शुरू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक न्यायिक आयोग को तुरंत नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
By Achyut KumarEdited By: Updated: Tue, 01 Nov 2022 10:56 AM (IST)
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। Morbi Bridge Collapse: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वकील विशाल तिवारी ने तत्काल सुनवाई के लिए पीठ के सामने अपनी जनहित याचिका का उल्लेख किया।
मरने वालों की संख्या पहुंची 134
विशाल तिवारी ने जनहित याचिका में कहा कि दुर्घटना के कारण पुल ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप 134 से अधिक लोग हताहत हुए। यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक, लापरवाही से रखरखाव गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था।
पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर सोमवार को गांधीनगर में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने हादसे के बारे में जानकारी ली और घायलों की पूरी मदद करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने बैठक में दो नवंबर को प्रदेश में राजकीय शोक घोषित करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने बचाव एवं राहत प्रयासों में कोई ढिलाई न बरतने का निर्देश दिया।.jpg)
पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार
मच्छु नदी पर बने केबल पुल के गिरने से हुई लोगों की मौत मामले में पुलिस ने सोमवार को 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य लोगों की तलाश जारी है। इस हादसे में भाजपा सांसद मोहन कुंडारिया के 12 रिश्तेदारों की मौत हो गई।.jpg)